महाराज्य न्यूज नेटवर्क । २० जुलै : मध्यप्रदेशातील गुना येथे दलित शेतकरी कुटुंबियांवर पोलिस प्रशासनाने केलेल्या अत्याचारामुळे मध्यप्रदेश सरकारची सर्वत्र बेअब्रू होते आहे. या प्रकरणात संबंधित जिल्हाधिकाऱ्याची बदली न करता त्याला निलंबित करावे, अशी अपेक्षा वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केली आहे. या आशयाची एक पोस्ट त्यांनी फेसबुक वर प्रसिद्ध केली आहे.
गुरुवारी १६ जुलै रोजी संध्याकाळी केलेल्या पोस्ट मध्ये त्यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्यास गेलेल्या पोलिसांनी दलित शेतकरी आणि त्याच्या परिवाराला अमानुष मारहाण केली आहे. मात्र कायदा शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे, पावसाळ्यात एखाद्याने शेतीसाठी सरकारी जमिनीचा उपयोग केला असेल तर त्यास बुलडोजर, जेसीबी, ट्रॅक्टर किंवा अन्य कोणत्याही पद्धतीने नष्ट करता येत नाही. असे कायदा सांगतो.
गुना प्रकरणात पोलिसांनी ज्या पद्धतीने शेतीतील पिके नष्ट केली आणि ज्या अमानुषपणे दलित शेतकरी आणि त्याच्या परिवारास मारहाण केली आहे, ते गैरकायदा आहे. कायद्या विरुद्ध आहे. असे स्पष्ट करत, मध्यप्रदेशचे शिवराज सरकार आणि भाजपचा त्यांनी धिक्कार केला आहे.
या पोस्ट मध्ये त्यांनी हे ही स्पष्ट केले आहे की, जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदार लोकांना मारझोड न करताही ताब्यात घेऊ शकतात. किंवा संबंधितांना दंड ठोठावून तो वसूल करू शकतात. लिलाव करू शकतात. मात्र शेती नष्ट करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी वा पोलिसांना अजिबात नाही.
लॉकडाऊन काळात दलित आदिवासी वर्ग भुके कंगाल जीवन जगत आहे. कठीण परिस्थितीला तोंड देत जगत आहे. त्यातही सरकार आडकाठी करत आहे. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यास निलंबित करावे आणि त्याच्यासह या प्रकरणातील पोलीस अधिकाऱ्यावर एफआयआर नोंद करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.