मुंबई, दि.1 : अकृषिक कर हा जमिनीवरील मूलभूत कर असून तो राज्याचा उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्त्रोत आहे. राज्यात सुधारित अकृषिक प्रमाणदराच्या आधारे, अकृषिक आकारणीच्या वसुलीस देण्यात आलेली स्थगिती उठविणे, तसेच या अनुषंगिक अंमलबजावणीत सुसूत्रता आणण्याकरिता सर्वंकष अभ्यास करुन राज्य शासनास योग्य शिफारस करण्याकरिता महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती गठित करण्यात आली आहे.

या अभ्यास समितीमध्ये महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव हे अध्यक्ष असतील. भूमी अभिलेखचे जमाबंदी आयुक्त व संचालक, नाशिकचे विभागीय आयुक्त आणि कोकणचे विभागीय आयुक्त हे सदस्य असतील. तर महसूल व वन विभागाचे सहसचिव (ज- 1अ) या अभ्यास समितीचे सदस्य सचिव असतील. ही समिती अकृषिक कराच्या मार्गदर्शन सूचनांबाबत फेरविचार करणे, सुधारित अकृषिक प्रमाणदर नव्याने निश्चित करण्याबाबत विचार करणे आणि या अनुषंगिक बाबींविषयी शिफारशी करण्याचे काम करणार आहे.