Home बातम्या व्यवसाय अनिल अंबानींच्या रिलायन्समध्ये ५५०० कोटींचा हेराफेरी?

अनिल अंबानींच्या रिलायन्समध्ये ५५०० कोटींचा हेराफेरी?

अडचणीत सापडलेल्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि अनिल अंबानीयांच्या रिलायन्स ग्रुपच्या अन्य कंपन्यांच्या व्यवहारात तब्बल ५,५०० कोटी रुपयांची हेराफेरी झाली असल्याचे भारतीय स्टेट बँकेला आढळून आले आहे. ही माहिती या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या चार व्यक्तींनी इकॉनॉमिक्स टाइम्स या  आरकॉम, रिलायन्स टेलिकॉम लिमिटेड आणि रिलायन्स टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडमध्ये फंडाच्या रमकेच्या देवाणघेवाणीदरम्यान पैशांचे संशयास्पद व्यवहार, कर्जाबाबतची कथित एव्हरग्रीनिंग आणि निनावी कंपन्यांशी व्यवहार झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. यात रिलायन्स ग्रुपच्या संचालकांचा सहभाग असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. रिलायन्स ग्रुपला या पूर्वी अनिल धीरुभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) म्हटले जात असे. 

तीन मोठ्या नोंदींवर प्रश्नचिन्ह

तपासादरम्यान मे २०१७ पासून ते मार्च २०१८ दरम्यान झालेल्या पैशांच्या व्यवहारांवर विशेष लक्ष देण्यात आल्याचे सूत्राने सांगितले. यात हजारो नोंदीपैकी तीन नोंदी संशयास्पद आढळून आल्या. त्यांचा संबंध फंड वळवण्याशी असू शकतो असे म्हटले जात आहे. दरम्यान, झालेल्या व्यवहारांची प्रामाणिकता तपासण्यासाठी अधिक खोलात जाऊन तपास करण्यावर कर्जपुरवठादार विचार करत आहेत. एसबीआयने फंड पुरवठ्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी नोव्हेंबर २०१७ मध्ये बीडीओ या अकाउंटिंग कंपनीची मदत घेतली होती. 

नेटिझेनशी संबंध

नेटिझन या कंपनीला मे २०१७ मध्ये ४ हजार कोटी रुपयांची आगाऊ रक्कम मिळाली होती, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. ही रक्कम नेटिझनला रिलायन्स ग्रुपच्या अनेक कंपन्यांकडून अनेक ट्रान्झॅक्शनच्या माध्यमातून मिळाली होती. इतक्या मोठ्या रकमेमुळेच संशय बळावला. यानंतर देण्याची प्रक्रिया संपल्याचे दाखवण्यात आले. कंपनीच्या ऑडिटर्सनी कंपनीच्या व्यवहारांमध्ये या देवाणघेवाणीची माहिती द्यायला हवी होती, मात्र ती दिली गेली नाही, अशी माहितीही सूत्रांनी दिली. 

ग्रुपच्या एका कंपनीला इंटर-कॉर्पोरेट डिपॉझिटच्या रुपात ६०० कोटी रुपये देण्यावर देखील प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. हे प्रेफरेन्शियल ट्रान्झॅक्शन असू शकते असा आरोप तपासादरम्यान लावण्यात आला आहे. 

आरकॉमची प्रतिक्रिया

कंपनी सध्या दिवाळखोरीत असून या बाबतची माहिती रिझॉल्युशन प्रोफशनल अनीश नानावटी यांच्याकडून घेतली जावी, असे आरकॉमच्या प्रवक्त्याने इकॉनॉमिक टाइम्सला सांगितले. नानावटी यांनी मात्र इकॉनॉमिक्स टाइम्सच्या कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत.