शेतकरी हा अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक आहे. राज्याची ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर शेती व त्यासंबधित पुरक व्यवसायावर अवलंबून आहे. अतिवृष्टी, अनियमित पाऊस, महापुर, दुष्काळ, नैसर्गिक संकटे आणि गारपीट यामुळे शेती उत्पादनावर मोठा परिणाम होत असल्याने, परिणामी शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते आणि अनेकवेळा शेतकऱ्यांना घेण्यात आलेल्या कर्जाची वेळेत परतफेड करणे कठीण होते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६” जाहीर केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा भार कमी करणे आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देणे हा आहे.
यापूर्वी शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना (२०१७), महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (२०१९) आणि प्रोत्साहनपर लाभ योजना (२०२२) अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदत केली आहे. मात्र, कर्जमुक्तीनंतरही काही शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे केवळ कर्जमाफी न करता शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी आर्थिक सक्षम करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज शासनाने व्यक्त केली आहे.
या योजनेंतर्गत दि. ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी पीक कर्ज थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच, वेळेवर कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे शेतकऱ्यांना वारंवार कर्जबाजारी होण्यापासून रोखण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. यामध्ये शेती क्षेत्र अधिक सक्षम करणे, बँकिंग व्यवस्था मजबूत करणे आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी उपाय करणे यावर भर देण्यात आला आहे.
कर्जमुक्ती, एकवेळ समझोता (OTS) व प्रोत्साहनपर लाभ मिळण्यासाठी निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी जे शेतकरी पात्र असणार नाहीत याबाबतच्या अटी व शर्ती ठरविण्यात आलेल्या आहेत. योजनेची अंमलबजावणी प्रक्रिया संपूर्णपणे ऑनलाईन पध्दतीने करण्यात येणार आहेत. यासाठी शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करण्यात येणार असून, कर्जमाफीची रक्कम थेट त्यांच्या बँकखात्यात जमा करण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत कर्जखातेदार शेतकऱ्यांच्या याद्या शासनाच्या कर्जमुक्ती पोर्टलवर अपलोड करण्याचे काम युध्दपातळीवर सुरु आहे.
या योजनेचा आढावा घेणे, निकषात बदल करण्यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी कर्जपुरवठा करणे हे सहकार विभागाचे प्रमुख कार्य असल्याने सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्या स्तरावर कृषी कर्जासाठी सहकार आधार सामुग्री संचयिका (सहकार स्टॅक) स्थापित करण्यात आले आहे.
शेतकरी हा राज्याच्या विकासाचा केंद्रबिंदू आहे. त्यामुळे कर्जाचा ताण कमी करून त्याला नव्या उमेदीने शेती करण्याची संधी देणे हे या योजनेचे मोठे उद्दिष्ट आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावाने सुरू करण्यात आलेली ही योजना शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.
– विभागीय माहिती कार्यालय,
अमरावती
WhatsApp 