म. टा. विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : ‘कोरेगाव-भीमा हिंसाचार आणि माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या कारणाखाली अटक झालेल्या संशोधक याच्या लॅपटॉपमध्ये त्याच्या घराची झडती घेण्यात आल्याच्या तारखेपूर्वीच किमान २२ महिने आधी सायबर हल्लेखोराने आक्षेपार्ह मजकूर पेरला होता, असा दावा करणारा अमेरिकेतील डिजिटल फॉरेन्सिक तज्ज्ञ कंपनी ‘आर्सेनल कन्सल्टिंग’चा विश्लेषण अहवाल आम्हाला मान्य नाही’, असे उत्तर राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात नुकतेच मांडले आहे. तसेच ‘या अहवालाविषयीची तपासणी फार तर खटल्याच्या सुनावणीदरम्यानच होऊ शकते. त्यामुळे उच्च न्यायालयात त्याआधारे याचिकाच होऊ शकत नाही’, असा युक्तिवादही एनआयएने प्रतिज्ञापत्रात मांडला आहे.

या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे हस्तांतर होण्यापूर्वी तपास करत होते. पुणे पोलिसांनी सर्वप्रथम रोना विल्सनलाच अटक केली होती. एनआयएने विल्सनसह १६ जणांविरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे.

‘माझ्या कॉम्प्युटरच्या हार्डडिस्कमध्ये मॅलवर होते, असे नंतर उघड झाले होते. त्यामुळे पोलिसांनी जप्त केलेल्या हार्डडिस्कची क्लोन प्रत मिळाल्यानंतर मी माझ्या वकिलांमार्फत अमेरिकन बार असोसिएशनची मदत घेतली होती. त्या असोसिएशनच्या मदतीने आर्सेनल कन्सल्टिंगला हार्डडिस्कच्या क्लोन प्रतीची फॉरेन्सिक विश्लेषण करण्याची विनंती केली हेाती. त्या विश्लेषणानंतर माझ्या कॉम्प्युटरमध्ये माझ्या अटकेच्या २२ महिन्यांपूर्वीच काही आक्षेपार्ह मजकूर हॅकरने पेरल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे खोटे पुराव्यांच्या आधारे मला व अन्य कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आल्याचे स्पष्ट होते’, असा दावा विल्सनने उच्च न्यायालयातील रिट याचिकेत केला आहे. त्याच्यानंतर आरोपी शोमा सेननेही याचिका करून या सर्व बनावाची सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी चौकशी समिती नेमून चौकशी करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली आहे. त्याची दखल घेत न्या. संभाजी शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने एनआयएला प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, एनआयएचे पोलिस अधीक्षक (मुंबई शाखा) विक्रम खलते यांनी नुकतेच प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.