राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशिद वादाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर अखिल भारतीय मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या निकालासंदर्भात मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड फेरविचार याचिका दाखल करणार आहे. निकालातून जागेसंदर्भात कोणताही न्याय झालेला नाही. त्यामुळे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं बोर्डाने म्हटलं आहे.
अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं ९ नोव्हेंबर रोजी निकाल दिला. पाच सदस्यीय घटनापीठाने हा निकाल दिला. वादग्रस्त जागेवर ट्रस्ट स्थापन करून राम मंदिर उभारण्यात यावे. तर मशिदीसाठी अयोध्येत मोक्याची जागा देण्यात, असे आदेश न्यायालयानं केंद्र सरकारला निकाल देताना दिले होते.
न्यायालयाच्या निर्णयावर नंतर बैठक घेऊन निर्णय घेऊ, असं मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने म्हटलं होतं. त्यानंतर लखनऊमध्ये बोर्डाची आज बैठक पार पडली. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाला आव्हान देत फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अयोध्या वादग्रस्त जागेसंदर्भात देण्यात आलेल्या निकालाने कोणताही न्याय झालेला नाही. त्यामुळे आज झालेल्या बैठकीत फेरविचार याचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या जागेशिवाय आम्ही दुसरीकडची कोणतीही जागा स्वीकारणार नाही. जी जागा देण्यात येणार आहे ती आम्हाला मान्य नाही, असं अखिल भारतीय पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य सय्यद कासीम रसूल यांनी सांगितले.
मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाबरोबरच जमियत उल्मा ए हिंद या मुस्लीम संघटनेनेही निर्णयाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचे जमियतचे प्रमुख अर्शद मदानी यांनी सांगितले.
“अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयावर सर्वकष चर्चा करण्यासाठी संघटनेने पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. त्यानंतर रविवारी झालेल्या बैठकीत याचिका दाखल करण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यात आला,” असं मदानी म्हणाले.
WhatsApp