आंदोलनाची धग; शेतकऱ्यांसाठी ‘बजेट’मध्ये सरकार करणार मोठी घोषणा

नवी दिल्ली : शेतकरी आंदोलनाची धग असताना सुरु झालेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. सोमवारी संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २०२१ चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

आर्थिक पाहणी अहवाल ; जाणून घ्या यातील महत्वाची निरीक्षणे
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारकडून ‘पीएम कुसुम योजने’ची (PM-KUSUM) व्याप्ती वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारकडून आगामी बजेटमध्ये उपाययोजना जाहीर केल्या जातील, असे बोलले जात आहे.
सोलर प्लांट आणि पंप लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट ५० टक्क्यांनी वाढले जाण्याची शक्यता आहे. किमान २० लाख शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचे सरकारने लक्ष्य आहे. त्याशिवाय अनुदानाची रक्कम ३० टक्क्यांनी वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. तसेच सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजात सवलत देखील अर्थसंकल्पात जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे. अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाने PM-KUSUM योजनेसाठी आगामी अर्थसंकल्पात २० ते २५ टक्के वाढीव तरतुदीची शिफारस केली आहे.

गुंतवणूक फंडा; ‘बजेट’साठी शेअरची निवड करताना या घटकांकडे लक्ष द्या
त्याशिवाय आगामी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी आणखी प्रोत्साहनपर मदतीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. अधिक नफा देणारी पर्यायी शेती करणाऱ्यास शेतकऱ्यांना सरकारकडून पाठबळ दिले जाईल. किमान आधारभूत किमतींवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकार CROP DIVERSIFICATION सारखी योजना घोषित केली जाऊ शकते, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. पर्यायी शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रती एकर ७००० रुपयांची प्रोत्साहनपर मदत दिली जाऊ शकते. यात लागवड करण्यावेळी २००० आणि पीक तयार झाल्यानंतर ५००० रुपयांची मदत मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना फायदा होईल.