नवी दिल्ली : मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अ‍ॅक्ट 1971 मध्ये दुरुस्ती करण्याच्या विधेयकास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. गर्भपातासाठी जास्तीत जास्त मर्यादा 20 आठवड्यांपासून 24 आठवड्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक संसदेत मांडले जाईल, अशी माहिती माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बैठकीनंतर दिली. या विधेयकात गर्भधारणेच्या 20 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्यासाठी डॉक्टरांचा विचार घेण्याची गरज मांडण्यात आली आहे, तर गर्भधारणेच्या 20 ते 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्यासाठी दोन डॉक्टरांच्या मतांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

विशिष्ट महिलांच्या गर्भपातासाठी गर्भधारणेची मर्यादा 20 ते 24 आठवड्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. अशा महिलांची व्याख्या एमटीपीच्या नियमांत बदल करून केली जाईल. यामध्ये बलात्कार पीडित व्यक्ती, नातेवाईक आणि इतर स्त्रियांशी लैंगिक संपर्क (अपंग, अल्पवयीन महिला) यांचा समावेश आहे.

वैद्यकीय मंडळाच्या तपासणीत गर्भाची विकृती आढळल्यास गर्भावस्थेची उच्च मर्यादा लागू होणार नाही. त्यात नमूद केले आहे की, ज्या महिलेचा गर्भपात करायचा आहे त्याचे नाव आणि इतर माहिती त्यावेळेस कायद्यानुसार विहित केलेल्या विशिष्ट व्यक्तीशिवाय इतर कोणालाही दिली जाणार नाही.

सरकारचे म्हणणे आहे की, ही महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी व आरोग्यासाठी ठोस पाऊल आहे आणि याचा फायदा बर्‍याच महिलांना होईल. अलिकडच्या काळात, गर्भाच्या असमानतेमुळे किंवा स्त्रियांवरील लैंगिक हिंसाचारामुळे गर्भधारणेच्या कालावधीसाठी सध्याची मंजूर मर्यादा ओलांडून गर्भपातासाठी परवानगी मिळावी यासाठी अनेक याचिका न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत.