नवी दिल्ली : इलेक्‍ट्रीक वाहनांच्या आयातीवरील शुल्क वाढवण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पामध्ये प्रस्तावित करण्यात आला. देशांतर्गत इलेक्‍ट्रीक वाहन उद्योगाला चालना मिळण्याच्या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत मोबाईल फोन, इलेक्‍ट्रीक वाहने आणि वाहनांच्या सुट्या भागांवर आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय पूर्वीच घेतला गेला होता, असे अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सांगितले.

इलेक्‍ट्रीक वाहने आणि मोबाईल फोनवरील आयात शुल्काचा फेरआढावा घेतला जात आहे. व्यवसायिक कारणासाठीच्या आयात करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर 1 एप्रिल 2020 पासून 40 टक्के आयात शुल्क आकारण्यात येणार आहे. सध्या हे आयात शुल्क 25 टक्के आकारले जात आहे. प्रवासी वाहतुकीसाठीच्या ‘सेमी नॉक्‍ड डाऊन’ ईलेक्‍ट्रीक वाहनांवरील आयात शुल्कही 15 टक्‍क्‍यांवरून 30 टक्के करण्यात येणार आहे. त्याच प्रमाणे ‘सेमी नॉक्‍ड डाऊन’ इलेक्‍ट्रीक बस, ट्रक आणि दुचाकींवरील आयात शुल्कही 1 एप्रिल 2020 पासून 15 टक्‍क्‍यांवरून 25 टक्के करण्यात येणार आहे.

‘कम्प्लिट नॉक्‍ड डाऊन’ प्रवासी वाहतुकीच्या इलेक्‍ट्रीक वाहने, तीन चाकी, दुचाकी, बस आणि ट्रकवरील आयात शुल्कही सध्याच्या 10 टक्‍क्‍यांवरून 15 टक्के इतके वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

‘कम्प्लिट नॉक्‍ड डाऊन’ पारंपारिक व्यवसायिक वाहनांवरील आयात शुल्कही 30 टक्‍क्‍यांवरून 40 टक्के करण्यात येआर आहे. कॅटालिक कन्व्हर्टर्स बनवण्याच्या सुट्या भागांवरील आयात शुल्कदेखील 5 टक्‍क्‍यांवरून 7.5 टक्के इतके वाढवण्यात आले आहे.