उस्मानाबाद.दि.21(जिमाका):- जिल्ह्यातील उमरगा व लोहारा तालुक्यातील भूकंपग्रस्तांच्या घरांच्या प्रश्नांत, त्यांच्या हस्तांतरणासंदर्भात, त्यांच्या वस्तीतील अंतर्गत रस्ते तसेच गावांशी जोडणारे रस्ते, गटारे, शिल्लक घरांचा प्रश्न, ज्यांनी भूकंप पुनर्वसनासाठी जमिनी दिल्या त्यांच्या पाल्यांना व्यवसायासाठी राज्य महामार्गास लागून व्यवसायासाठी जमीन देणे, त्यांचा नोकरीतील अनुशेष भरुन काढणे, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविणे आदी कामांमध्ये जिल्हा प्रशासन आणि त्या-त्या विभागाने लक्ष घालून हे प्रश्न प्राधान्याने तातडीने सोडवावेत, असे आदेश राज्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांनी आज येथे दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आज त्यांच्या उपस्थितीत उमरगा आणि लोहारा तालुक्यातील भूकंपग्रस्त लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्क देण्याबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली, तेंव्हा श्री.बनसोडे बोलत होते. यावेळी जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता, अपर जिल्हाधिकारी रुपाली आवले-डंबे, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) महेंद्रकुमार कांबळे, औसा येथील उपविभागीय अधिकारी श्री.कांबळे, जि.प.च्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अर्जुन नाडगौडा, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जीवनराव गोरे, जि.प.च्या सदस्या सक्षणा सलगर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
भूकंपग्रस्तांचे प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी त्या-त्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे आहे. उमरगा आणि लोहारा तालुक्यातील मयत झालेल्या भूकंपग्रस्तांच्या पाल्यांना किंवा वारसांना ही प्रमाणपत्र मिळत नाहीत, अशा तक्रारी आहेत. तेंव्हा संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी अशा प्रत्येक प्रकरणात लक्ष घालून पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र वेळेत द्यावेत, याबाबत लातूर जिल्ह्यात अडचणी येत नाहीत. तेथे अशी प्रमाणपत्र नियमित दिली जातात तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातही विना तक्रार अशी प्रमाणपत्र देण्यात यावीत, असेही आदेश श्री.बनसोडे यांनी यावेळी दिले.
उमरगा आणि लोहारा तालुक्यातील भूकंपग्रस्तांसाठी 20 हजार 390 घरे बांधून झाली आहेत. त्यापैकी 19 हजार 920 घरांचे भूकंपग्रस्तांना मालकी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत. सध्या घरांची मागणी नाही त्यातही काही ठिकाणी याच कुटुंबाने दोन-दोन घरे घेतल्याचे औसा तालुक्यात लक्षात आल्याने त्याची चौकशी सुरु आहे, असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
उमरगा व लोहारा तालुक्यातील भूकंपग्रस्त गावातील रस्त्यांची कामे जिल्हा वार्षिक योजनेतून टप्प्या टप्प्याने करण्यात येत आहेत. 2019-20 मध्ये 30 गावातील 20 किमीचे रस्त्यांचे पाच कोटी रुपये खर्च करुन कामे केली आहेत. 2020 ते आजपर्यंत 20 रस्त्यांचे काम दोन कोटी 22 लाख रुपये खर्च करुन करण्यात आली आहेत. या गावांतील रस्त्यांच्या कामासाठी एकदाच निधी उपलब्ध करुन दिल्यास ही कामे कालमर्यादेत पूर्ण करता येतील तेंव्हा यासाठी एकत्रित निधी राज्य शासनाने उपलब्ध करुन देण्याची गरज असल्याचे श्री.राहुल गुप्ता म्हणाले. या रस्त्यांची कामे मातोश्री शेत व पाणंद रस्ते, शरद पवार ग्रामीण रस्ते योजना आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून करण्याबाबत प्रशासनाने विचार करावा, ही कामे विहित नियमाप्रमाणे केल्यास तक्रारीही होत नाहीत. पण तक्रारी होतात म्हणून अधिकारी या योजनेत त्यातही मग्रारोहयो मध्ये कामे करत नाहीत, ही बाब योग्य नाही, असे मतही राज्यमंत्री श्री.बनसोडे यांनी यावेळी व्यक्त केले.
ज्या शेतकऱ्यांनी भूकंपग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी स्वत:च्या जमिनी दिल्या त्यांचे पाल्य किंवा वारस यांना नौकऱ्या नसल्याने ते बेरोजगार आहेत. त्यांना त्या-त्या गावाच्या शेजारून जाणाऱ्या राज्य महामार्गाच्या लगत व्यवसाय करण्यासाठी जागा देण्यात याव्यात, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली. त्यावर निर्णय घेण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा, असे निर्देश राज्यमंत्री श्री.बनसोडे यांनी यावेळी दिले. शासकीय नौकऱ्यात भूकंपग्रस्तांना प्राधान्य देण्याबाबतच्या निर्णयांची सक्षमपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, असेही ते म्हणाले. काही गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा तर काही ठिकाणी घरांसाठी शासकीय जमीन उपलब्ध करुन देण्याचा प्रश्न आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न जल जीवन मिशनच्या योजनेंतर्गत तर घरांसाठी जमिनी देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाने स्थानिक पातळीवर निर्णय घ्यावा, अडचण असेल त्या ठिकाणाचा प्रस्ताव शासनास पाठवावा, असेही आदेश यावेळी दिले. यावेळी जल जीवन मिशन आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचा आढावा घेण्यात आला.