महावितरणच्या वित्त विभागाच्या मुख्य महाव्यवस्थापकांनी या खर्च प्रस्तावावर २० एप्रिल २०२१ रोजी आक्षेप घेतला. ‘हा प्रस्ताव सादर करण्याआधी निविदा काढण्यात आलेली नव्हती. निविदा का काढण्यात आली नाही, याचे स्पष्टीकरण प्रस्तावात असणे आवश्यक आहे. तसे असतानाही जनसंपर्क विभागाने एजन्सीची पावती सादर केली आहे; पण ही पावती सादर करण्याआधी संबंधित विभागाची तत्त्वत: मंजुरी घेण्यात आलेली नाही. या पावतीवर जो दर दर्शविण्यात आलेला आहे, तो बाजारभावानुसार पडताळ्यात आलेला नाही,’ अशा कडक शब्दांत आक्षेप घेऊन मुख्य महाव्यवस्थापकांनी हा खर्चाचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. याबाबत ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्याशी एसएमएस व व्हॉट्सअॅपद्वारे संपर्क साधला. याविषयी प्रतिक्रिया देण्याची विनंती ऊर्जामंत्र्यांना करण्यात आली. मात्र, त्यांच्याकडून कुठलाही प्रतिसाद आला नाही.
खर्च न करण्याच्या निर्देशांचे उल्लंघन
करोना संकटात कुठल्याही सरकारी विभागाने अथवा मंत्र्यांनी कॅलेंडर, डायरी, शुभेच्छापत्र यापोटी खर्च करू नये, असे निर्देश केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सप्टेंबर २०२० मध्ये दिले आहेत. या निर्देशांचेही ऊर्जामंत्र्यांच्या कार्यालयाने उल्लंघन केले आहे. या निर्देशांच्या अधीन राहूनच महावितरणच्या मुख्य महाव्यवस्थापकांनीही या खर्चावर आक्षेप घेतला व तसे नमूदही केले आहे.