पुणे:राज्य सरकारकडून एल्गार आणि माओवादी संबंध प्रकरणातील गुन्ह्याचा तपास एनआयएकडे देण्यास गुरुवारी मान्यता  देण्यात आली होती. पुणे शहर पोलिसांनी देखील तपास आणि मुद्देमालाची कागदपत्रे मुंबई एनआयए विशेष न्यायालयात पाठविण्यासाठी सुनावणी सुरू असलेल्या न्यायालयात ना हरकत पत्र दिले होते. त्यानंतर विशेष न्यायालयाने देखील मुंंबई येथील राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) न्यायालयात वर्ग करण्यास शुक्रवारी ( दि. १४ ) मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आगामी काळात एल्गार व माओवादी संबंध प्रकरणाची सुनावणी मुंबईत होणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. 
    
पुण्यात न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या न्यायालयात एल्गार व माओवादी संबंध प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. मात्र, राज्य सरकारकडून या प्रकरणाची नव्याने चौकशीच्या उद्देशाने एसआयटीकडे वर्ग करण्यासंदर्भात हालचाली सुरु केल्या होत्या. मात्र, केंद्राने राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत हा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे वर्ग करण्यात आल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर राज्य सरकार व ए़नआयए यांच्यात जबाबदारी देण्याविषयी विविध चर्चा घडल्या. त्यानंतर राज्य सरकारने हा तपास एनआयएकडे वर्ग करण्यासाठी मान्यता दिल्याने पुण्यातील विशेष न्यायालय याप्रकरणी काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष होते. मात्र न्यायालयाने सुनावणी व कागदपत्रे वर्ग करण्यास परवानगी दिली आहे. 
आरोपी आणि जिल्हा सरकारी वकिलांनी सुनावणी वर्ग करण्यास विरोध केला होता. मात्र न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळत एनआयएने केलेला अर्ज मंजूर केला आहे. एनआयए कलम 22 नुसार राज्याला तपासाचे आदेश देण्याचे अधिकार आहेत. तर कलम 11 मध्ये याबाबतचे अधिकार केंद्राला आहेत. एनआयएकडे तपास गेल्याने त्याची सुनावणी घेण्यासाठी पुण्यात देखील न्यायालय आहे. याबाबत गुरुवारी देण्यात आलेले विविध निकालाचे संदर्भ या प्रकरणात लागू होत नाही, असे जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी न्यायालयात सांगितले होते. तर विशेष 
एनआयएने न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जावर निर्णय देण्याचे अधिकार सध्या सुनावणी सुरू असलेल्या न्यायालयास नाही, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाकडून करण्यात आला होता. न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.  गुन्ह्याचा तपास एनआयएकडे देण्यास राज्य शासनाने गुरुवारी मान्यता दिल्याने पुणे शहर पोलिसांनी तपास आणि मुद्देमालाची कागदपत्रे मुंबई एनआयए विशेष न्यायालयात पाठविण्यासाठी सूनवणी सुरू असलेल्या न्यायालयात ना हरकत पत्र दिले होते.
सुनावणी वर्ग झाल्याने आता एनआयए पुन्हा नवीन तपास करणार का? की झालेल्या तपासातून सुटलेल्या मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करणार असा प्रश्?न उपस्थित झाला आहे. 
या प्रकरणातील आरोपींना आणि जप्त केलेला मुद्देमाल 28 फेब्रुवारीला एनआयएच्या विशेष न्यायालयात हजर करण्याचे देखील आदेश न्यायालयाने दिले आहे.