औरंगाबाद:

शासनाच्या निधीतून केली जाणारी रस्त्यांची कामे संथ गतीने सुरू असल्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी रस्त्यांची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना नोटीस बजावली होती. या कंत्राटदारांनी नोटीसचे खुलासे दिले असून खुलाशांच्या आधारे पीएमसी अहवाल तयार करणार आहे. या अहवालानंतर कारवाईचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

राज्य शासनाने शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी पालिकेला शंभर कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. या अनुदानातून तीस रस्त्यांच्या व्हाइट टॉपिंगचे काम केले जात आहे. पैकी सोळा रस्त्यांची कामे सुरु करण्यात आली, पण बहुतेक रस्त्यांच्या कामांची गती संथ आहे. त्यामुळे पालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी गेल्या आठवड्यात रस्त्यांच्या कामांची पाहणी केली आणि कंत्राटदारांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारांना नोटीस बजावली. दोन ऑगस्टपर्यंत नोटीसचा खुलासा करा, असे कंत्राटदारांना कळवण्यात आले होते. याच दरम्यान महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी देखील रस्त्यांच्या कामांची पाहणी केली. आयुक्तांनी कंत्राटदारांना नोटीस बजावली असल्यामुळे नोटीसचे उत्तर येण्याची वाट पाहू अशी भूमिका त्यांनी घेतली. आता दोन ऑगस्ट रोजी कंत्राटदारांनी पालिका प्रशासनाला नोटीसचे उत्तर दिले आहे. कंत्राटदारांकडून प्राप्त झालेली उत्तरे पालिकेने रस्त्यांच्या कामासाठी नियुक्त केलेल्या श्रीखंडे असोसिएटस् या ‘पीएमसी’कडे तपासण्यासाठी दिली आहेत. उत्तरे तपासून पीएमसी त्यावर आपला अहवाल तयार करणार आहे. सोमवारी अहवाल पालिका प्रशासनाला सादर होईल. त्यानंतर कारवाईचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.