‘करोना हा सध्या आपला सर्वांत मोठा शत्रू आहे आणि आपल्याला त्याला हरवायचे आहे. हा शत्रू काही विशिष्ट ठिकाणी व जे घराबाहेर पडू शकत नाहीत अशांच्याही शरीरात असू शकतो. त्यामुळे केंद्र सरकारचे धोरण हे ‘सर्जिकल स्ट्राइक’चे असायला हवे. परंतु, सध्याचे घराजवळ लसीकरणाचे केंद्राचे धोरण म्हणजे तुम्ही सीमेवर पोचला आहात आणि विषाणूवाहक तुमच्यापर्यंत येण्याची वाट पाहत असल्यासारखे आहे. तुम्ही शत्रूच्या क्षेत्रात पोहोचण्याचे टाळत आहात. सीमेवर न राहता करोनावर सर्जिकल स्ट्राइक करा’, अशा अत्यंत तीव्र शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला सुनावले.

घराबाहेर पडू न शकणारे अत्यंत वयोवृद्ध, अंथरुणाला खिळलेले तसेच दिव्यांग यांना घरी जाऊन लस देण्यासाठी घरोघरी लसीकरणाचे धोरण ठरवण्याबाबत वारंवार सांगूनही आणि त्याविषयी मुदत देऊनही केंद्र सरकारने अद्याप सकारात्मक निर्णय घेतलेला नाही. ‘लस घेतल्यानंतर विपरित परिणाम होण्याच्या शक्यतांचा विचार करून नेगवॅकच्या तज्ज्ञ समितीने तूर्तास घरोघरी लसीकरण सुरू करण्याऐवजी घराजवळ लसीकरण धोरण योग्य असल्याचे एकमुखाने सांगितले’, असे म्हणणे केंद्र सरकारने मंगळवारी मांडले होते. मात्र, ‘केंद्राचे धोरण नसतानाही केरळ सरकारने अंथरुणाला खिळलेल्या व्यक्तींसाठी घरोघरी लसीकरणाची मोहीम अधिकृत अधिसूचना काढून सुरूही केली आहे. ती यशस्वीरित्या सुरू असून कोणतेही दुष्परिणाम अद्याप समोर आलेले नाहीत. त्याशिवाय जम्मू-काश्मीर, बिहार, ओडिशा या राज्यांतही यापूर्वीच सुरू झाले असून महाराष्ट्रातील वसई-विरार महापालिकेनेही सुरू केलेले आहे,’ असे याप्रश्नी जनहित याचिका करणाऱ्या वकील अॅड. धृती कपाडिया व अॅड. कुणाल तिवारी यांनी बुधवारच्या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. ते पाहून खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा पुन्हा समाचार घेतला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.

‘त्या’ नेत्याला लस कोणी दिली?

‘लसीकरणाच्या सुरुवातीलाच महाराष्ट्रातील एका ज्येष्ठ राजकीय नेत्याला त्याच्या घरात लस देण्यात आली. ती लस कोणी दिली? राज्य सरकार की महापालिकेने? एका व्यक्तीला घरात लस मिळते आणि इतरांना नाही, असे का?’, असे प्रश्न उपस्थित करत याचे उत्तरही खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेकडून मागितले.