मुंबई: डेल्टा, डेल्टा प्लस या नव्या व्हेरिएंटमुळं करोनाचा धोका आणखी वाढला असून तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारनं काही कठोर निर्णय घेतले आहेत. राज्यात टप्प्याटप्प्यानं अनलॉक करण्यासाठी यापूर्वी निश्चित करण्यात आलेल्या निकषांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळं राज्यातील निर्बंध आणखी कडक होण्याची शक्यता आहे. (Changes in Corona Restrictions Levels)

‘ब्रेक द चेन’च्या अंतर्गत लागू करण्यात आलेले निर्बंध शिथील करताना राज्य सरकारनं यापूर्वी ४ जून रोजी पाच स्तर निश्चित केले होते. जिल्ह्यातील करोना संसर्गाचा दर आणि ऑक्सिजन बेडच्या उपलब्धतेच्या आधारे हे स्तर ठरविण्यात आले होते. त्यामुळं पहिल्या स्तरावर असलेल्या अनेक जिल्हे पूर्णपणे निर्बंधमुक्त झाले होते. तर, दुसऱ्या स्तरातील जिल्ह्यांमध्ये बऱ्यापैकी सवलती मिळाल्या होत्या. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून परिस्थिती चिघळत चालली आहे. रत्नागिरी, जळगावसह काही जिल्ह्यांमध्ये करोनाचा नवा व्हेरिएंट असलेल्या डेल्टा प्लसचे रुग्ण आढळून आले आहेत. हा व्हेरिएंट अत्यंत घातक आहे. त्याचा प्रसार वेगानं होत असल्याचं आढळून आलं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन सतर्क झाले असून राज्याच्या मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागानं तातडीनं नवे आदेश काढले आहेत.

चुकीच्या वेळेस चुकीच्या गोष्टी केल्या जाताहेत: वळसे-पाटील

करोना संसर्गाचा दर व ऑक्सिजन बेडची संख्या कितीही कमी झाली तरी यापुढं राज्यातील सर्व जिल्हे निर्बंधांच्या दृष्टीनं तिसऱ्या स्तरावरच असतील, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. पुढील आदेशापर्यंत ही स्थिती कायम राहणार आहे. त्या दरम्यान स्थानिक प्रशासनाला आपापल्या जिल्ह्याचा स्तर ठरवता येणार आहे. अधिकचे निर्बंध लादण्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला राज्याची परवानगी घेण्याची गरज नाही. मात्र, निर्बंध कमी करताना दोन आठवड्यांच्या आकडेवारीच्या आधारे निर्णय घ्यावयाचा आहे, असं आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे. नव्या आदेशामुळं सध्या पहिल्या व दुसऱ्या स्तरावर असलेले जिल्हे थेट तिसऱ्या स्तरावर आले आहेत. त्यामुळं त्यांना नव्यानं निर्बंधांना सामोरं जावं लागण्याची शक्यता आहे.

ओबीसी आरक्षण: फडणवीसांवर खोटारडेपणाचा आरोप करत काँग्रेसचा मोठा निर्णय

करोना पॉझिटिव्हीचा दर निश्चित करताना याआधी अँटिजन आणि आरटी-पीसीआर या दोन्ही प्रकारच्या चाचण्यांचे रिपोर्ट ग्राह्य धरले जात होते. आता यात बदल करण्यात आला आहे. यापुढं करोना पॉझिटिव्हीटीचा दर निश्चित करताना केवळ आरटी-पीसीआर चाचण्यांचे रिपोर्ट ग्राह्य धरले जाणार आहेत. रॅपिड अँटिजन टेस्ट किंवा अन्य चाचण्यांचा आधार त्यासाठी घेता येणार नाही.

वाचा: ‘अनिल देशमुख यांच्याकडं काहीच सापडत नसल्यामुळं आता…’