मुंबईः महाराष्ट्रात करोना रुग्णांची संख्या वाढत असताना पुण्यात सर्वाधिक रुग्णसंख्या असून अॅक्टिव्ह रुग्णांची संख्यांही वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. पुण्याच्या अॅक्टिव्ह रुग्णसंख्येवर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. तसंच, पुण्यात करोना रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत असेल तर पुण्यात पूर्णपणे लॉकडाउन करा, अशा सूचना हायकोर्टानं राज्य सरकारला केल्या आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयात आज करोनासंबंधित याचिकावर सुनावणी पार पडली. यावेळी करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत करोना रुग्णसंख्येच्या आणि अॅक्टिव्ह प्रकरणांच्या बाबतीत पुणे शहर हे नेहमीच आघाडीवर राहिले आहे. मुंबईच्याही पुढे राहिले आहे. याविषयी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी करोनाच्या अॅक्टिव्ह रुग्णांची ताजी आकडेवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सादर केली. त्यावेळी पुण्यात स्थलांतरितांची संख्या मोठी असल्याने कदाचित त्यामुळेही आकडा वाढलेला असावा, असं महाधिवक्ता यांनी खंडपीठासमोर मांडलं आहे.

पुण्यात करोना रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत असेल तर पुण्यात पूर्णपणे लॉकडाउन करावा. राज्य सरकारने याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केल्या आहेत. शिवाय, उत्तर प्रदेशात अलाहाबाद हायकोर्टाने पाच शहरांमध्ये लॉकडाउन करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याविरोधात राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात गेले. तेव्हा याविषयीचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यायला हवा, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. त्यामुळे आम्हाला आमची सीमा ओलांडायची नाही. परंतु, परिस्थिती लक्षात घेता आम्ही राज्य सरकारला संकेत देत आहोत याचा राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, असं मत उच्च न्यायालयानं मांडलं आहे.

अनिल देशमुख यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार

महाधिवक्तांनी सादर केलेल्या आकडेवारीवर खंडपीठानं चिंता व्यक्त केली आहे. मुंबईचा आकडा ५६ हजार आहे आणि पुण्याचा आकडा एक लाख १४ हजार असून तब्बल दुप्पट संख्या आहे. पुणे महापालिका आयुक्त मुंबई महापालिका आयुक्तांशी संपर्क साधून चर्चा का करत नाही? असा सवाल मुख्य न्यायमूर्तींनी पुणे महापालिकेच्या वकिलांना केला आहे. तसंच, पुणे शहराची संख्या मोठीच आहे. मग मुंबईत करोनावर नियंत्रण मिळवणं शक्य होत असेल तर तसंच इतर महत्त्वाच्या शहरांतही व्हायला हवं. इतर महापालिकांनी मुंबई महापालिकेच्या पॅटर्नवर काम करायला हवं. मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे यासारख्या शहरांच्या महापालिकांनी एकसारख्याच पॅटर्नवर काम करायला हवं, अशा सूचना खंडपीठानं पुणे महापालिकेल्या दिल्या आहेत. त्यावर, मुंबईतील पायाभूत सुविधांशी पुणे शहरातील पायाभूत सुविधांची तुलना करता येणार नाही, असं स्पष्टीकरण पुणे वकिलांनी मांडलं आहे.

डॉ. दाभोलकर हत्या: आरोपी विक्रम भावेला जामीन मंजूर, पण…