जम्मू-काश्मीरमधील ३७० कलम हटवण्याचा निर्णय हा संसदेत घेण्यात आलेल्या सर्वात धाडसी आणि ऐतिहासिक निर्णयांपैकी एक. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा या जोडीनं तब्बल सात दशकांपासून देशवासीयांच्या मनात असलेली इच्छा पूर्ण केली आणि एकच जल्लोष झाला. कलम ३७० मधील वादग्रस्त तरतुदी हटवणारं, ३५ ए रद्द करणारं आणि जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनाचं विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर सगळेच मोदी सरकारवर अभिनंदनाचा, कौतुकाचा वर्षाव करत होते. पण, हे विधेयक कायदेशीरदृष्ट्या ‘शत प्रतिशत’ परिपूर्ण करणारा एक नेता त्यावेळी पूर्णपणे पडद्याआड होता. ते निपूण विधिज्ञ म्हणजे माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि भाजपाचे ज्येष्ठ नेते अरुण जेटली. म्हणूनच, आज त्यांच्या निधनामुळे भाजपानं आणि मोदींनी ‘संकटमोचक’ गमावल्याचं म्हटलं जातंय.
जम्मू-काश्मीरचा स्वायत्त राज्याचा दर्जा काढला, तरच तो खऱ्या अर्थानं भारताशी जोडला जाईल, ही भाजपाची पक्की धारणा होती. अगदी अटल-अडवाणींच्या काळापासून त्यांना कलम ३७० रद्द करायचं होतं. पण, हे पाऊल उचलणं सोपं नव्हतं. परंतु, बहुमताचं गणित जुळल्यानंतर मोदी-शहांनी बाकी सगळं जुळवून आणलं आणि ५ ऑगस्टला राज्यसभेत, तर ६ ऑगस्टला लोकसभेत हे विधेयक बहुमतानं संमत झालं. पडद्यामागे या विधेयकाची तयारी आधीपासूनच सुरू होती. त्यात छोटीशी त्रुटी राहणंही परवडणारं नव्हतं. त्यामुळे मोदी-शहांनी आपल्या विश्वासू आणि भरवशाच्या कायदेपंडित सहकाऱ्याला – अर्थात अरुण जेटलींना सोबत घेतल्याचं निकटवर्तीयांनी सांगितलं. वाजपेयी सरकारमध्ये कायदा मंत्री म्हणून जेटलींनी काम केलं होतं. त्यामुळे या विषयातील बरीच माहिती त्यांना अगदी तोंडपाठच होती.
वास्तविक, मोदी सरकार-२ मध्ये अरुण जेटली मंत्री नव्हते. प्रकृतीच्या कारणास्तव त्यांनी कुठलीही जबाबदारी स्वीकारली नव्हती. परंतु, भाजपाला आणि सरकारला लागेल ती मदत करण्यासाठी ते सदैव तत्पर होते. त्यामुळे विधेयकाच्या दृष्टीने जेव्हा-जेव्हा काही मुद्दे उपस्थित झाले, तेव्हा अमित शहांनी जेटलींना संपर्क साधला. विधेयक मांडण्याच्या काही दिवस आधी शहांनी जेटलींच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांच्याशी चर्चाही केली होती.
कलम ३७० आणि ३५ ए हटवल्यानंतर अरुण जेटलींना झालेला आनंद त्यांच्या ट्विट्सवरून सहज लक्षात येऊ शकतो. ५ आणि ६ ऑगस्ट रोजी त्यांनी, हा निर्णय का आवश्यक होता, हे मुद्देसूद पटवून सांगितलं होतं. मोदी आणि शहांबद्दलचा विश्वास त्यातून स्पष्टपणे जाणवत होता. परंतु, अरुण जेटलींच्या मोलाच्या योगदानाशिवाय मोदी-शहांना हे धाडसी पाऊल कदाचित इतकं यशस्वीरित्या टाकता आलं नसतं.
नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्याकडे धडाकेबाज नेते म्हणून पाहिलं जातं. परंतु, त्यांच्या अनेक कृतींना ‘बौद्धिक बॅकिंग’ देण्याचं काम अरुण जेटली कुठलाही दिखावा न करता करत होते. त्यांच्यानंतर आता इतका अनुभवी, निपुण आणि खंदा सहकारी शोधणं मोदींसाठी खूपच कठीण असेल.