नवी दिल्लीः गेल्या काही दिवसांपासून जम्मू-काश्मीरमधलं वातावरण तापत चाललं आहे. अमरनाथ यात्रा रद्द केल्यानंतर आता जम्मू-काश्मीरमध्ये वेगानं घडामोडी घडत आहेत. माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपीच्या अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती यांच्यासह नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे. यानंतर अब्दुल्ला यांनी राज्यातील जनतेला शांत राहण्याचं आवाहन केलं.काल मध्यरात्री श्रीनगरमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आलं

३७० कलम म्हणजे काय?

भारतीय संविधानाअंतर्गत जम्मू काश्मीरचं स्वतंत्र संविधान आहे. केंद्र सरकार आणि काश्मीरचे राजे हरिसिंह यांच्यामध्ये 26 ऑक्टो्बर 1947 रोजी विलीनीकरणाचा करार झाला.या कलमानुसार जम्मू काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा आणि विशेष अधिकार मिळाले आहेत. या कलामाअंतर्गत परराष्ट्र, अर्थ, संरक्षण आणि दूरसंचार वगळता इतर विभागांमध्ये केंद्राचा कायदा लागू करण्यासाठी राज्य सरकारची संमती आवश्यक असते.या कलामानुसार भारताचा नागरिक काश्मीरमध्ये स्थायिक होऊ शकत नाही.

तसंच दुसऱ्या राज्यातील नागरिक इथे संपत्ती खरेदी करु शकत नाही. एवढंच नाही तर जम्मू-काश्मीर महिलेने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केलं असेल, तर त्यालाही इथे जमीन खरेदी करता येणार नाही.स्वातंत्र्यानंतर हे कलम जम्मू काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलं आहे.या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही.याशिवाय ज्यामध्ये देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे ते भारतीय घटनेचे कलम 360 देखील जम्मू-काश्मीरवर लागू होत नाही. भारतातील सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेसुद्धा या राज्यात लागू होऊ शकत नाहीत.कलम 370 हटवलं तर काय होईल ?जम्मू काश्मीरचा स्वायत्त राज्याचा दर्जा राहणार नाही.एखादा नवा कायदा लागू करायला राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नसेल.त्यामुळे राज्याच्या कायद्यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करु शकेल.370 कलम हटवल्याने संपत्ती खरेदीचा आणि गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होईल