पुणे : भविष्यात जर कालवा फुटला, तर त्याला महापालिका जबाबदार असेल, असा ‘लेटर बॉम्ब’ जलसंपदा विभागाने टाकला आहे. महापालिकेकडून कालव्याच्या जवळच केली जाणारी रस्त्यांची आणि जलवाहिन्या टाकण्याची कामे, यासोबतच कालव्याजवळ वाढत चाललेली अनधिकृत बांधकामे, बेकायदा रस्ते आणि त्यावरील वाहतूक यामुळे कालव्याला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हे सर्व न थांबविल्यास भविष्यात कालवा फुटी झाल्यास त्याला पालिकाच जबाबदार असेल असे पत्रामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. याला पाणीपुरवठा विभागाकडून पत्राद्वारेच प्रत्त्यूत्तर देण्यात आले आहे.
जनता वसाहतीजवळील कालव्याची भिंत पडून मोठ्या प्रमाणावर पाणी दांडेकर पूल येथील वसाहतींमध्ये घुसले होते. यामध्ये शेकडो घरांचे नुकसान झाले होते. त्यावरुन जलसंपदा विभागावर टीका झाली होती. या घटनेची चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशी अहवालात कालव्याची भिंत खेकड्यांमुळे तसेच उंदीर-घुशींमुळे पडल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या अहवालामुळे जलसंपदा विभागावर चहुबाजुंनी टीकेची झोड उठली होती. मुठा कालवा फुटून झालेल्या जलप्रलयानंतर जलसंपदा विभागाने आजूबाजूची अतिक्रमणेही याला जबाबदार असल्याचे अहवालात नमूद केलेले होते.
कालव्याच्या बाजूला वाढलेल्या झोपडपट्ट्या आणि तेथे झालेले पक्के रस्ते, त्यावरील वाहतूक धोकादायक असून रस्त्यांखाली खाली कालव्याचा मातीचा भराव या वाहतुकीमुळे खचत चालला असून अशा दुर्घटना यापुढे घडू शकतात असे जलसंपदा विभागाच्या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आलेले होते. त्या पार्श्वभूमीवर यापुढे कालवा फुटल्यास त्याला सर्वस्वी महापालिकाच जबाबदार असेल असे पत्र देण्यात आले आहे. जलसंपदा विभागाने यापुर्वी कालव्याजवळ असलेली अतिक्रमणे हटविण्याबाबत महापालिकेला पत्र दिलेले होते. परंतू, त्यावर कार्यवाही झाली नाही.
कालवा फुटल्यामुळे झालेली हानी लक्षात घेता असा प्रकार पुन्हा घडू नये याकरिता जलसंपदा विभागाकडून पावसाळ्याआधीच कालव्याची दुरुस्ती, गाळ काढणे आणि गळती रोखण्याची कामे करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. परंतू, या व्यतिरिक्त महापालिका हद्दीतील अनधिकृत गोष्टींमुळे जर कालवा फुटला तर त्याची जबाबदारी महापालिकेची असे असेल असे सांगत जलसंपदा विभागाने स्वत:वरील जबाबदारी झटकली आहे.
=====
१. जलसंपदा विभागाने महापालिकेला पत्र पाठविल्यावर पालिकेनेही पत्र पाठवून प्रत्त्यूत्तर दिले आहे. कालव्याच्या दुरुस्तीबाबतची जलसंपदा विभागाची मागणी अवाजवी असून कालव्याच्या पाण्याच्या बाजूच्या भिंती आणि अन्य सुरक्षाविषयक उपाययोजना करण्याची जबाबादारी पूर्णपणे जलसंपदा विभागाची असल्याचे महापालिकेने दिलेल्या उत्तरात नमूद केले आहे.
२. जलसंपदा विभागाने पालिकेला ६ जुलै रोजी दिलेल्या पत्रात पालिकेने टाकलेल्या २२०० मिमी व्यासाच्या जलवाहिनीच्या कामामध्ये संरक्षक भिंत बांधण्याचा विषय नमूद केला आहे. ही दाब नलिका टाकताना पूर्ण जलवाहिनीभोवती स्टीलची जाळी लावून ‘पाईप इन्केस’ करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे कालव्याच्या सुरक्षिततेला कोणताही धोका नसल्याचे पालिकेने पाठविलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आलेले आहे.
३. जलसंपदा विभागामार्फत कालव्याची दुरुस्ती न केल्याने पाण्याच्या बाजूला कालव्याची भिंती आणि भराव खचल्याचे दिसत आहे. वास्तविक पाण्याच्या बाजू सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी जलसंपदा विभागाची आहे. कालव्याच्या सुरक्षेची कामे महापालिकेकडून करून घेणे हे व्यवहार्य नाही. जलसंपदा विभागाकडूनच ही कामे करण्यात यावीत असेही पत्राद्वारे पालिकेकडून नमूद करण्यात आले आहे.