मुंबई, दि. 17 : शेतकरी आणि शासन यांच्यातला दुवा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कृषी सहायकासाठी ग्रामपंचायत अथवा तलाठी कार्यालयामध्ये स्वतंत्र बैठक व्यवस्था करावी जेणेकरून शेतकऱ्यांना सहज संपर्क साधणे शक्य होईल.त्याचबरोबर कृषी सहायकांशी संवाद साधण्यासाठी ऑडिओ ब्रिज यंत्रणा राबविण्याचे  निर्देश कृषिमंत्री डॉ.अनिल बोंडे यांनी आज येथे दिले.

ग्रामीण भागातील क्षेत्रीयस्तरावरील कृषी विभागाची रिक्त पदे तातडीने भरावीत जेणेकरून शेतकऱ्यांपर्यंत कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ पोहोचेल. राज्यभर असलेले कृषिमित्र यांच्या कडून अधिक प्रभावी कामगिरीसाठी त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी आराखडा, मोबाईल ॲप तयार करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री यांनी दिले.

राज्याचे नवनियुक्त कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी आज पदभार स्वीकारल्यानंतर विभागाची आढावा बैठक घेतली. विधानभवनात झालेल्या बैठकीस विभागाचे सचिव,आयुक्त, संचालक आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यभरात सध्या 13 हजार कृषिमित्र कार्यरत आहेत. शासन आणि शेतकरी यांच्यातील दुवा म्हणून काम करताना त्यांच्या माध्यमातून अधिक प्रभावीपणे काम होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कृषिमित्रांना प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. त्याकरिता प्रशिक्षण आराखडा तयार करावा. मोबाईल ॲप तयार करून त्याद्वारे कृषिमित्रांनी शेतकऱ्यांच्या घेतलेल्या भेटी, त्यांना दिलेली माहिती याबाबत सनियंत्रण करावे, असेही मंत्री डॉ. बोंडे यांनी सांगितले.

शेती क्षेत्रात राबविण्यात येणाऱ्या थेट लाभ हस्तांतरण (डी बी टी) योजनेमध्ये मानवी हस्तक्षेप होता काम नये, अशी सूचना कृषिमंत्र्यांनी केली.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा आढावा घेताना कृषिमंत्री म्हणाले, विमा कंपन्यांनी जिल्हा, तालुकास्तरावर कार्यालये सुरू करावीत आणि शेतकऱ्यांना त्याबाबत माहितीचा प्रसार करण्याचे त्यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेसह विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. सचिव एकनाथ डवले यांनी सादरीकरण केले. आयुक्त सुहास दिवसे यांनी आभार मानले.