Home बातम्या ऐतिहासिक केंद्र शासनांच्या प्रमुख योजनांचा पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी घेतला आढावा – महासंवाद

केंद्र शासनांच्या प्रमुख योजनांचा पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी घेतला आढावा – महासंवाद

0
केंद्र शासनांच्या प्रमुख योजनांचा पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी घेतला आढावा – महासंवाद

सातारा दि.14 : पालकमंत्री तथा राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद सभागृहात केंद्र शासनाच्या विविध प्रमुख योजनांचा आढावा घेतला. केंद्र शासनाच्या लोक कल्याणकारी योजनाचा लाभ जास्तीत जास्त नागरिकांना देवून शंभर टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देशही बैठकीत दिले.

या बैठकीला जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बंसल, उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते, उपजिल्हाधिकारी (महसूल) प्रशांत आवटे, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक सुषमा देसाई, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विजयकुमार राऊत यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

श्री. देसाई म्हणाले, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण चे उद्दिष्ट शासनाकडून प्राप्त झाले आहे ते उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करा. ज्या लाभार्थ्यांकडे घर बांधण्यासाठी जागा नाही अशांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवावेत. उद्दिष्ट पूर्ण होण्यासाठी नगर पालिकांचे मुख्याधिकारी व गट विकास अधिकारी यांना उद्दिष्ट द्या व वेळावेळी या योजनेचा आढावा घ्यावा.

जल जीवन मिशन अंर्तत ग्रामीण पाणी पुरवठ्याची मंजूर कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी आराखडा तयार करावा. आयुष्मान भारत योजनेंर्गत ई-कार्ड दिले जाते. शासनाने ठरवून दिलेल्या शस्त्रक्रिया या योजनेंतर्गत मोफत करण्यात येते. याचा गरजु लाभार्थ्यांना लाभ मिळावा यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर शिबीरांचे आयोजन करुन ई-कार्डचे वाटप करावे. यासाठी सरपंच व ग्रामसेवक यांची बैठक आयोजित करावी. तसेच प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांची ई-केवायसी करुन घ्यावे.

बेठकीत श्री. देसाई यांनी किसान क्रेडीट कार्ड, अटल पेन्शन योजना, स्वनिधी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बिमा योजना, स्वामित्व कार्ड, भारत नेट व स्वामित्व योजना ड्रोनद्वारे गावांचे सर्व्हेक्षण या योजनांचा आढावा घेवून योजना विषयीचे जे प्रश्न जिल्हास्तरावर आहे ते तात्काळ सोडविले जातील. ज्या कामांना मंत्रालयस्तरावर मंजूरी पाहिजे असेल तर  अशा कामांचे प्रस्तावही द्यावेत त्यालाही मंजूरी आणली जाईल, असेही त्यांनी बैठकीत सांगितले.

00000