अमरावती, दि. 18 : जिल्ह्यात खारपाणपट्ट्याचे 1 लाख 60 हजार 206 हेक्टर एवढे भौगोलिक क्षेत्र आहे. या क्षेत्राचे जमीन, सिंचनपद्धती व इतर वैशिष्ट्ये लक्षात घेता कृषी योजनांची अधिक परिणामकारकता साधण्यासाठी खारपाणपट्ट्यासाठी स्वतंत्र नियोजन करावे, असे निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले.

पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली खरीप हंगाम 2022 नियोजन सभा नियोजनभवनात झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. आमदार बळवंतराव वानखडे, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी अनिल खर्चान, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी जी. टी. देशमुख, ‘आत्मा’च्या प्रकल्प संचालक अर्चना निस्ताने, सर्व तालुका कृषी अधिकारी, विविध विभागप्रमुख आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, खारपाणपट्ट्यात जिल्ह्यातील मोठे क्षेत्र व तेथील वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन पुढील वर्षापासून स्वतंत्र नियोजन करावे.  खारपाणपट्ट्याबाबत 2014 मध्ये स्वतंत्र प्रस्ताव केला होता. तो तपासून आवश्यक त्या नव्या नोंदीसह सादर करावा. खारपाणपट्ट्यासाठी संरक्षित सिंचन निर्माण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शेततळे मोहिम व्यापकपणे राबवावी.

जिल्ह्यात कृषी विकास समित्या, तसेच ‘पोकरा’अंतर्गत ग्राम कृषी संजीवनी समित्या कार्यान्वित कराव्यात. सदस्यांचे प्रशिक्षण घ्यावे. ग्रामपातळीवर तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सेवक यांनी समन्वयाने आठवड्यातून एक दिवस शेतकरी बांधवांशी चर्चा करून त्यांच्या अडचणींचे निराकरण केले पाहिजे. हा उपक्रम नियमितपणे राबवावा. पीक कर्ज वितरणाला गती द्यावी. शेतकरी बांधवांची अडवणूक होऊ नये. मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेत अधिकाधिक शेतकरी बांधवांना लाभ मिळवून द्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

पीक विम्याबाबतही त्यांनी आढावा घेतला. गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेत प्रकरणे प्रलंबित राहण्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. शासनाकडून शेतकरी बांधवांच्या हितासाठी योजना राबविण्यात येतात. त्यामुळे त्यांची अडवणूक होता कामा नये. नियुक्त कंपनीने कामात सुधारणा न केल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

बोगस बियाणे, तसेच बियाणे, खते यांची चढ्या दराने विक्री, साठेबाजी अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी भरारी पथके सर्वदूर नियुक्त करावीत व कठोर नियंत्रण निर्माण करावे. कुठेही गैरप्रकार घडू नये.  महिला किसान दिवस, रानभाजी महोत्सव असे उपक्रम केवळ एका दिवसापुरते साजरे न करता त्यात सातत्य राखावे व ते तालुकास्तरावरही घ्यावेत, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

                        पीककर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची चेकलिस्ट

पीककर्जाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात दर मंगळवारी बैठकीद्वारे आढावा घेण्यात येतो. राष्ट्रीयकृत बँकांच्या कर्जवितरण प्रक्रिया व्यापक व गतीने होणे आवश्यक आहे. कर्जासाठी शेतकरी बांधवांची अडवणूक होता कामा नये. पीक कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची चेकलिस्ट सादर करावी. ती सर्व बँकांना पाठविण्यात येईल, असे निर्देश जिल्हाधिकारी श्रीमती कौर यांनी दिले.

ज्या पिकांच्या उत्पादकतेत घट आढळून आली, त्याच्या कारणांसह सुस्पष्ट अहवाल देण्याचे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी तालुका कृषी अधिका-यांना दिले.

                        घरगुती बियाणे वापरासाठी मोहिम

जिल्ह्यात सोयाबीन, तूर व कापूस ही प्रमुख पीके आहेत. सोयाबीनचे प्रस्तावित क्षेत्र 2 लाख 65 हजार हेक्टर असून, 1 लाख 98 क्विंटल बियाणे लागणार आहे. बियाणे उपलब्धतेसाठी घरगुती बियाण्याच्या वापरासाठी जनजागृती मोहिम राबविण्यात आली.  उगवण क्षमता चाचण्या करण्यासाठी शेतकरी बांधवांना सुलभ चाचणी पद्धतीची माहिती देण्यात आली. त्याशिवाय, पट्टा पेरा पद्धतीचा सर्वदूर प्रचार होत आहे. त्यामुळे गतवर्षी 87 हजार क्विंटल बियाण्याची बचत झाली, अशी माहिती श्री. खर्चान यांनी दिली.

                        खताचे 1 लाख 14 हजार मे. टन आवंटन मंजूर

 कापसाचे क्षेत्र 2 लाख 35 हजार हेक्टर असून, बियाण्याची 11 लाख पाकिटे लागणार आहेत. त्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.  तुरीचे प्रस्तावित क्षेत्र 1 लाख 23 हजार हेक्टर आहे. खतांचा संतुलित वापर व तुटवडा कमी करण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. गटांना थेट खतपुरवठा, खत फवारणी, नॅनो युरियाचा प्रसार व प्रचार आदी उपाय करण्यात येत आहेत. खतांसाठी 1 लाख 14 हजार मे. टन आवंटन मंजूर आहे. खतांच्या सुरळीत पुरवठ्यासाठी कृषी सेवा केंद्रांवर पर्यवेक्षकांचे नियंत्रण असेल. डीएपी खतांची मागणी जास्त असते. ते नसल्यास पर्याय म्हणून मिश्र खतांच्या वापराबाबत माहिती देण्यात येत आहे.

अनधिकृत एचटीबीटी कापूस बियाणे आढळल्याच्या दोन प्रकरणी गुन्हे दाखल असून, सुमारे 15 लाख रू. किमतीचे 8.68 क्विंटल अनधिकृत बियाणे जप्त करण्यात आले, असे श्री. खर्चान यांनी सांगितले.