अ) प्रस्तावित महाराष्ट्र दारुबंदी (सुधारणा) अधिनियम, 2019 चा मसुदा –
शासनाने गडचिरोली, चंद्रपूर व वर्धा हे तीन जिल्हे कोरडे जिल्हे म्हणून जाहीर केलेले आहेत.
तथापि, या जिल्ह्यातील अवैध मद्य उत्पादन, वाहतुक व विक्री व्यवसायात गुंतलेले इसम तक्रारदाराला /
अधिकारी व कर्मचारी यांना दमदाटी व मारहाण करतात. अवैध मद्याच्या धंद्यात मोठया प्रमाणात नफा
होत असल्यामुळे या दारुबंदी असलेल्या तीन जिल्ह्यात सामाजिक तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण
झालेला आहे. तसेच, या तीन जिल्ह्यातील अवैध मद्य व्यवसायात गुंतलेल्या गुन्हेगाराविरुध्द महाराष्ट्र
दारुबंदी अधिनियम, 1949 मध्ये सध्या असलेल्या शिक्षेतील तरतुदीमध्ये वाढ करण्याबाबत महिला /
सामाजिक संघटनांची मागणी आहे. त्यामुळे, वर्धा, गडचिरोली व चंद्रपूर या दारुबंदी असलेल्या 3 कोरड्या
जिल्ह्यांतील अवैध मद्य व्यवसाय करणा-या गुन्हेगारांसाठी विद्यमान शिक्षेच्या तरतुदीमध्ये वाढ करणे
आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम, 1949 मधील विद्यमान तरतुदींमध्ये खालीलप्रमाणे
सुधारणा प्रस्तावित केली आहे :-
कलम 2(1)(अ) – संपूर्ण कोरडे क्षेत्र (Absolutely Prohibited Area) म्हणजेच राज्यातील असा जिल्हा
किंवा जिल्हे किंवा जिल्ह्याचा भाग त्याठिकाणी शासनाने जनहितार्थ अधिसुचनेद्वारे दारुबंदी जाहीर केलेली
असावी. त्या क्षेत्रात घाऊक व किरकोळ मद्य विक्रीस मनाई केली जाईल. तसेच उक्त क्षेत्रात मद्य विक्रीच्या
अनुज्ञप्त्या मंजूर केलेल्या असल्यास त्या शासन आदेशान्वये रद्द केलेल्या असतील. अशा क्षेत्रास संपूर्णत:
कोरडे क्षेत्र संबोधण्यात येईल.
कलम 2(34-अ)- विहित मर्यादा (Prescribed Limit) शासन आदेशाद्वारे ज्या मर्यादेपर्यंत मद्य
बाळगण्याची मर्यादा ठरवून दिली जाईल अशा मर्यादेस विहित मर्यादा संबोधण्यात येईल.
कलम 104 (ब) – अनुज्ञप्ती धारकाने दारुबंदी असलेल्या क्षेत्रात मद्यविक्री केल्याचे निदर्शनास आल्यास
सक्षम प्राधिकारी महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम, 1949 मधील कलम 104 अन्वये तडजोड शुल्क आकारणार
नाहीत.
महाराष्ट्र दारुबंदी (सुधारणा) अधिनियम, 2019 मध्ये एकूण 12 कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात
येत आहे. कलम 2 मध्ये विहित मर्यादा व संपूर्ण कोरडे क्षेत्राची नव्याने व्याख्या करण्यात आलेली आहे.
कलम 65, 66, 68, 83, 85, 86 मध्ये दारुबंदी क्षेत्रात पुढीलप्रमाणे वाढीव शिक्षेच्या तरतुदी करण्यात
आलेल्या आहेत.
कलम सध्याची तरतुद प्रस्तावित
a) 65: अवैधरित्या
मद्याची आयात, निर्यात,
वाहतुक, खरेदी, विक्री ,
बाळगणे
b) 68: जागेचा वापर
सार्वजनिक दारु गुत्ता
म्हणून करणे
c) 83: कट रचणे

किमान 3 ते 5
वर्षापर्यंतची
कारावासाची शिक्षा
किंवा किमान रुपये
25,000/- ते 50,000/-
पर्यंत इतका द्रव्य दंड
किंवा शिक्षा व दंड दोन्ही

पहिला अपराध : किमान 3 ते 5 वर्षापर्यंत शिक्षा
आणि रु. 25,000/- ते 1 लाख दंड /जप्त
मद्याच्या किंमतीच्या दुप्पट यापैकी जास्त असेल
तो द्रव्य दंड.
दुसरा अपराध : किमान 5 ते 7 वर्षापर्यंत शिक्षा
आणि रु. 1 लाख- ते 2 लाख दंड जप्त मद्याच्या
किंमतीच्या तिप्पट यापैकी जास्त असेल तो द्रव्य
दंड.

तिसरा अपराध व त्यानंतरचा अपराध : किमान
7 ते 10 वर्षापर्यंत शिक्षा आणि रु. 2 लाख ते 5
लाख दंड जप्त मद्याच्या किंमतीच्या चौपट
यापैकी जास्त असेल तो द्रव्य दंड.

86: अपराधासाठी
जागा वापरण्यास देणे

6 महिन्यापर्यंत
कारावसाची शिक्षा किंवा
रु.10,000/- पर्यंत दंड

किमान 3 ते 5 वर्षापर्यंतची कारावासाची शिक्षा
किंवा किमान रुपये 25,000/- ते 50,000/-
पर्यंत इतका द्रव्य दंड किंवा शिक्षा व दंड दोन्ही

66: कोणतेही मादक
द्रव्य सेवन / वापर
करील

पहिला अपराध : 6
महिन्या पर्यंत शिक्षा
आणि रु.
10,000/- पर्यंत दंड
दुसरा अपराध : 2
वर्षापर्यंत शिक्षा आणि ,
रु. 20,000/- पर्यंत दंड

पहिला अपराध : 6 महिन्या पर्यंत शिक्षा किंवा
रु. 10,000/- पर्यंत / जप्त मद्याच्या किंमतीच्या
दुप्पट यापैकी जास्त तो द्रव्य दंड किंवा दोन्ही.
दुसरा अपराध : 2 वर्षापर्यंत शिक्षा किंवा रु.
20,000/- पर्यंत / जप्त मद्याच्या किंमतीच्या
दुप्पट यापैकी जास्त तो द्रव्य दंड किंवा दोन्ही.

वरीलप्रमाणे गडचिरोली, चंद्रपूर व वर्धा या तीन जिल्ह्यांसाठी शिक्षेच्या तरतुदींमध्ये वाढ
करण्यासाठी महाराष्ट्र दारुबंदी (सुधारणा) अधिनियम, 2019 मधील तरतुदी अध्यादेशाव्दारे प्रख्यापित
करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
ब) राज्य उत्पादन शुल्क विभागांतर्गत विधिविषयक कामांसाठी विधि सल्लागार/ अधिकारी यांची कंत्राटी
पध्दतीने नेमणुक करणे
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून दाखल करण्यात येणा-या गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने खटले विधिवत
दाखल व्हावेत, संबंधित अधिकारी व साक्षीदारांना वैधानिक सहाय्य मिळावे व गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा
होऊन राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम व्हावी यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागांतर्गत
विधिविषयक कामांसाठी विधि सल्लागार/ अधिकारी यांची पुढीलप्रमाणे आवश्यकता आहे.
अ.क्र
.

पद आवश्यक पदे प्रस्तावित मासिक
मानधन (दुरध्वनी
व प्रवासखर्चासह)

एकूण वार्षिक खर्च

1 विधि सल्लागार गट अ 1 पद 28,000/- 3,36,000/-
2 विधि अधिकारी गट अ 20 पदे 25,000/- 60,00,000/-
3 विधि अधिकारी गट ब 16 पदे 20,000/- 38,40,000/-
एकूण पदे 37 पदे 1,01,76,000/-
उपरोक्त विधि सल्लागार/ अधिकारी वर्ग यांची पदे कंत्राटी पध्दतीने नेमण्याबाबतच्या प्रस्तावास
मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.