जळगाव : मनपा प्रशासनाकडून मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांना थकित भाड्याची रक्कम भरण्यासाठी दहा दिवसांचा अल्टीमेटम दिल्यावरही गाळेधारकांनी थकित रक्कम भरली नाही. त्यामुळे आता शनिवारी मनपाचे अधिकारी महात्मा फुले मार्केटसह इतर मार्केटमध्ये जावून गाळेधारकांना गुलाबपुष्प देवून भाडे भरण्यासाठी ‘गांधीगिरी’चा स्टंट करणार आहेत. सर्वाेच्च न्यायालयाचे कारवाईचे आदेश असतानादेखील गाळेधारकांवर कारवाई सोडून मनपाकडून गांधीगिरीचा स्टंंट करण्याचा नेमका उद्देश काय ? असा प्रश्न होत आहे.
मनपा मालकीच्या मुदत संपलेल्या मार्केटच्या गाळेधारकांकडे गेल्या सात वर्षांपासून भाड्याची रक्कम थकीत आहे. याबाबत मनपा प्रशासनाने सोमवारी े जाहीर नोटीस देवून गाळेधारकांना दहा दिवसाच्या आत थकीत रक्कम भरण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र, चार दिवस उलटले तरी एकाही गाळेधारकाने भाड्याची रक्कम भरलेली नाही.
आवाहन केल्यावरही थकित रक्कम मिळत नसल्याने शुक्रवारी मनपा आयुक्त उदय टेकाळे यांनी तिन्ही उपायुक्तांच्या उपस्थितीत विभागप्रमुखांची बैठक घेतली. या बैठकीत शनिवारी महात्मा फुले मार्केटमध्ये जावून गाळेधारकांना गुलाबपुष्प देवून थकीत रक्कम देण्याचे आवाहन करण्याचा सूचना आयुक्तांनी दिल्याची माहिती मनपाच्या विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
कारवाईची हिंमत सोडून, गांधीगिरीची गरजच काय ?
मनपाकडून आतापर्यंत अनेकवेळा गाळेधारकांना थकीत रक्कम भरण्यासाठी इशारे देण्यात आले आहे. तत्कालीन प्रभारी आयुक्त किशोर राजे निंबाळकर, चंद्रकांत डांगे यांनीदेखील ही रक्कम भरण्यासाठी अल्टीमेटम दिला होता. मात्र, तेव्हाही गाळेधारकांनी थकीत रक्कम भरलीच नव्हती. किशोर राजे निंबाळकरांनी काही बंद गाळे सील करून सहकारी संस्था, सरकारी कार्यालयांकडून २२ कोटींची थकबाकी वसुल केली होती. मात्र, आतापर्यंत थकबाकी वसुल करण्यात मनपाला अपयश आले आहे. मुदत संपलेल्या गाळेधारकांवर कारवाई करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असतानाही मनपा गांधीगिरीचे स्टंट का करत आहे? हे समजण्यापलीकडे आहे.
गाळेधारकांचा शासनावर भरोसा कायम
मनपाकडून देण्यात आलेल्या दहा दिवसांच्या अल्टीमेटमबाबत गाळेधारकांवर कुठलाही परिणाम झालेला नाही. गाळेधारकांचा शासनावर भरोसा कायम असून, सोमवारीच पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी आठवडाभरात गाळेधारकांचा प्रश्न सोडविण्याचे आवाहन केले असल्याने जोपर्यंत शासनाचा सकारात्मक निर्णय येत नाही, तोवर भाडे न भरण्याची भूमिका गाळेधारकांची आहे. तसेच शासनाने मनपा अधिनियमात केलेल्या बदलावर दाखल केलेल्या हरकतींबाबत काय निर्णय होतो, याकडेही गाळेधारकांचे लक्ष लागले असल्याने गाळेधारक मनपाच्या इशाऱ्याला जुमानतील, असे सध्या तरी चित्र दिसून येत नाही.