मुंबई (प्रतिनिधी) : गॅस वाहून नेणाऱ्या पाईपलाईनच्या भूखंडावर घरे बांधून राहणे धोकादायकच आहे, असे स्पष्ट न्यायालयाने मानखुर्दच्या बेकायदा झोपड्यामध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना दिलासा देण्यास नकार दिला. झोपड्यांवरील कारवाईस स्थगिती द्यावी, अशी रहिवाशांची मागणी खंडपीठाने फेटाळून लावल्याने येथील बेकायदा झोपड्यांवरील कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मानखुर्द रेल्वे स्थानकाजवळील झोपड्यालगत गॅस वाहून नेणारी पाईपलाईन आहे. या पाईपलाईनवरील भूखंडावरच घरे उभारण्यात आली आहेत. या वस्तीमुळे पाईपलाईनला धोका पोहोचू नये म्हणून येथील सुमारे 46 झोपड्यांवर कारवाईचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे. तसेच सायन पनवेल हायवेलगत असलेली काही बांधकामे जमीनदोस्तही करण्यात आली आहेत. या कारवाईविरोधात रहिवाशांनी ऍड. हर्षल मिराशी यांच्या वतीने याचिका दाखल करून कारवाईला स्थगिती देण्यात यावी अशी विनंती केली.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने रहिवाशांना दिलासा देण्यास नकार दिला. गॅस वाहून नेणाऱ्या भूखंडावर राहणे हे घातकच आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. याशिवाय या भागातून पेट्रोलियम कंपनीचीही पाईपलाईन जात असून रस्ता रुंदीकरण करताना या बेकायदा झोपड्यांचा अडसर येणार आहे. तसेच सत्र न्यायालयात या प्रकरणी खटलाही प्रलंबित आहे. त्यामुळे यासर्व बाबींची दखल घेत हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली.