· बँक प्रतिनिधी गावातच येवून अर्ज घेतील

· स्टॅम्प पेपरवर नोटरी तहसिलमध्ये करण्याची आवश्यकता नाही

बुलडाणा: खरीप हंगाम काही दिवसांवर येवून ठेपला आहे. प्रशासनाकडून पीक कर्ज वितरणाची कार्यवाही सुरू आहे. पीक कर्ज वितरणाला गती व सुलभता मिळण्यासाठी प्रशासनाने या टाळेबंदीत विशेष कार्यपद्धतीचा अंगीकार केला आहे. प्रत्येक स्तरावर कर्ज सुलभीकरण समित्यांची स्थापनाही करण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा, तालुका व ग्राम स्तरीय समित्यांचा समावेश आहे. टाळेबंदी व कोरोना संसर्ग विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी पीक कर्जासाठी बँकेत गर्दी करण्याची गरज नसून ग्रामस्तरीय समिती गावातच पात्र शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज अर्ज भरून घेणार आहे.

कर्जासाठी पात्र शेतकऱ्यांची यादी सर्व बँकांनी तालुकास्तरीय समितीकडे अर्थात तहसिल कार्यालयात तात्काळ सादर करावयाची आहे. ही यादी बँकांनी गावनिहाय सादर करावी. त्याचप्रमाणे संबंधित बँकेने यादीतील शेतकऱ्यांच्या संख्येनुसार पीक कर्ज मागणीचे कोरे अर्ज तहसिल कार्यालयात सादर करावे. तहसिल कार्यालयाकडे प्राप्त पात्र शेतकऱ्यांची यादी तहसील कार्यालय व तालुका निबंधक / सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था यांनी सदर याद्या गावांमध्ये प्रकाशित कराव्यात. तसेच प्राप्त कोरे अर्ज ग्रामस्तरीय समितीकडे सुपूर्द करावेत.

ग्रामस्तरीय समितीने गावामध्ये जावून पात्र शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज मागणी अर्ज भरून घ्यावे. या अर्जासोबत 7/12, नमुना 8 अ आदी आवश्यक कागदपत्रे गावातच जोडून घ्यावीत. त्यानंतर बँकांनी त्यांचे प्रतिनिधी पाठवून गावातच असे परिपूर्ण अर्ज प्राप्त करून घ्यावेत. यासाठी तालुका निबंधक अथवा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था यांनी व बँकांनी गावात जावून अर्ज जमा करावेत. त्यासाठी निश्चित असा कार्यक्रम जाहीर करून प्रकाशित करावा. स्टॅम्प पेपरवर करावयाचे शपथपत्र हे नोटरी किंवा तहसिल कार्यालयामध्ये जावून करून घेण्याची आवश्यकता नाही. बँकांनी पूर्वीच स्टॅम्प पेपर विकत घेवून बॅकेकडे ठेवावेत. आवश्यकतेनुसार शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावीत व कर्ज प्रकरणाला जोडावीत. तसेच बँकांनी शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारे ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी करू नये. आवश्यकता असल्यास ती आपसात मागणी करून घ्यावीत.

कर्ज प्रकरणे प्राप्त झाल्यानंतर व मंजूर केल्यानंतर असे दोन वेळा बँकांनी त्यांचा अहवाल तालुकास्तरीय समितीला सादर करावा. फेरफार प्रमाणपत्र केवळ नवीन शेतकरी कर्जदार यांनाच आवश्यक असल्याने इतर नियमित अर्थात जुन्या शेतकऱ्यांना फेरफार प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. तसेच 7/12 व नमुना 8 अ मध्ये मागील कर्ज प्रकरणानंतर बदल झालेला असल्यास फेरफार प्रमाणपत्र आवश्यक राहणार आहे. कर्जमाफी झालेल्या कर्जदार शेतकऱ्यांना संबंधीत बँकेने कर्ज वाटपाची प्रक्रिया प्राधान्याने पुर्ण करावी. संपूर्ण कर्जवाटप प्रक्रिये दरम्यान कोरोना साथरोग पसरू नये म्हणून मास्क किंवा रूमाल चेहऱ्यावर बांधावा आणि शारिरीक अंतराच्या नियमांचे पालन बंधनकारक राहणार आहे, असे जिल्हाधिकारी सुमन चंद्रा यांनी कळविले आहे.

अशी असणार ग्रामस्तरीय सामिती

अध्यक्ष तलाठी असून विविध कार्यकारी सह. संस्था / ग्रामसेवा सह. संस्थेचे गट सचिव सदस्य सचिव असणार आहे. ग्रामसेवक, कृषि सहाय्यक व ग्रामस्तरीय बँकेचे प्रतिनिधी सदस्य असणार आहे.