नागपूर : अथक संशोधन व परिश्रमातून तयार झालेल्या बौद्धिक मालमत्तेची वा उत्पादनाची कुणी सहजासहजी नक्कल करू नये साठी ‘कॉपीराईट’ कायद्याचे संरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र तंत्रज्ञानाचा उपयोग वाढत असतानाच ‘पायरसी’चे प्रमाणदेखील वाढत असल्याचे दिसून येत आहेत. जागोजागी ‘कॉपीराईट’ कायद्याचा भंग होताना दिसतो. यासंदर्भात राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा व नागरिक या दोहोंमध्येदेखील उदासीनता दिसून येते. २०१४ ते २०१७ या चार वर्षांच्या कालावधीत ‘पायरसी’चा हेतू ठेवल्याप्रकरणी सात जणांविरुद्धच गुन्हे दाखल करण्यात आले. या आकड्यांवर नजर टाकली असता ‘कॉपीराईट’ कायद्याबाबत जनजागृतीची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट होते. प्रदर्शनाअगोदरच ‘लिक’ होणारे चित्रपट, सहजपणे ‘ऑनलाईन’ उपलब्ध होणारी ‘पायरेटेड कॉपी’ इत्यादी प्रकारच्या ‘सायबर’ गुन्ह्यांची चित्रपट उद्योगाने धास्ती घेतली आहे. परंतु ‘पायरसी’ थांबविण्यासाठी पावले उचलण्यासंदर्भात अद्यापही फारशी पावले उचलण्यात आलेली नाही. शेकडो संकेतस्थळे आणि शहरांपासून ते ग्रामीण भागांत हा उद्योग खुलेआमपणे सुरू असल्याचे दिसून येते. मात्र कारवाईचे प्रमाण नाममात्र असल्यामुळे कुणावरही वचक राहिलेला नाही. ‘एनसीआरबी’च्या अहवालानुसार २०१७ साली राज्यभरात ‘सायबर क्राईम’अंतर्गत एकूण ३ हजार ६०४ गुन्हे दाखल झाले. यातील २ हजार १७१ गुन्हे हे विविध प्रकारच्या फसवणुकींसाठी होते. तर अवघे दोन गुन्हे हे ‘पायरसी’च्या हेतूने झाले होते. २०१४ व २०१५ साली हीच संख्या एक तर २०१६ साली तीन इतकी होती.

तक्रारींसाठी पुढाकारच नाही
मागील काही वर्षांपासून ‘पायरसी’मुळे चित्रपट उद्योग तसेच ‘सॉफ्टवेअर्स कंपन्या’ हैराण आहे. अनेकदा सर्वसामान्यांकडूनदेखील कळत-नकळतपणे ‘पायरसी’ केली जाते. मात्र ‘पायरसी’च्या प्रकरणांत जोपर्यंत तक्रार येत नाही, तोपर्यंत पोलिसांकडून कारवाई करण्यात येत नाही. तक्रारकर्त्यांचे प्रमाण नगण्य असते व पोलीसदेखील स्वत:हून पुढाकार घेत नाहीत. त्यामुळे ‘पायरसी’अंतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी असते. याचा अर्थ ‘पायरसी’चे प्रमाण कमी असते असे नाही, असे मत शहरातील ‘सायबर’ तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

‘कॉपीराईट’ भंग प्रकरणी १६ गुन्हे
इंटरनेटवर मोठ्या प्रमाणावर ‘कॉपीराईट अ‍ॅक्ट १९५७’चादेखील भंग होताना दिसतो. विविध संकेतस्थळांवर ‘कॉपीराईट’च्या कायद्याअंतर्गत संरक्षित असलेले साहित्य अगदी सहजपणे ‘पीडीएफ’मध्ये उपलब्ध होते. यासंदर्भात अनेकदा प्रकाशकांकडून ओरडदेखील होते. परंतु तक्रारीचे प्रमाण कमी आहे. २०१७ मध्ये संपूर्ण राज्यात ‘कॉपीराईट’ कायदा भंग केल्याप्रकरणी १६ गुन्हे नोंदविण्यात आले. विशेष म्हणजे संपूर्ण देशातच यासंदर्भात उदासीनता असून महाराष्ट्रात सर्वाधिक गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे.