करोना काळात सरकारने घोषित केलेली १५०० रुपयांची आर्थिक मदत हातात येण्यास किमान दोन महिने लागण्याची शक्यता आहे. १५ मेनंतरही व्यवसाय पुन्हा सुरू होईल का याची शाश्वती नाही. दिवसभर राबून २००-३०० रुपयेही हाती मिळत नसल्याने रिक्षा-टॅक्सीचालकांना रोजच्या जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.

वाहन-घर कर्जाचे हप्ते, थकलेले व्याज, वाढीव वीज बिल, अधिक कडक निर्बंधात किरकोळ विक्रेत्यांनी केलेली भाववाढ अशा अनेक समस्या रिक्षा-टॅक्सीचालकांपुढे आहेत. भाड्यावर रिक्षा-टॅक्सी चालवण्यास घेतलेल्या चालकांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. ‘दिवसभर कमाई करून रिक्षाचे भाडे वसूल होत नाही. करोना नियंत्रणासाठी उपाय हवाच; मात्र हे करताना या उपायांमुळे सर्वसामान्य पिचला जाणार नाही, याची खबरदारी सरकारने घेणे गरजेचे आहे’, अशी प्रतिक्रिया घाटकोपर पंतनगर येथे राहणारे संदीप वाघमारे यांनी दिली.

प्रवासी वाहतूक सेवेत रिक्षाचालकांप्रमाणे ही महत्त्वाचे आहेत. रिक्षाचालकांना मदत घोषित करताना टॅक्सीचालकांना कोणत्या नियमांच्या आधारे वगळण्यात आले? टॅक्सी चालवून चरितार्थ चालवणारा वर्गच समाजात नाही का, असे प्रश्न टॅक्सीचालकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. यामुळे सरकारने रिक्षाचालकांप्रमाणे टॅक्सीचालकांना देखील आर्थिक मदतीसाठी घोषणा करावी आणि ती शक्य तितक्या लवकर उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी टॅक्सीचालकाकडून करण्यात येत आहे.

‘कालमर्यादा वाढवा’

रेल्वे, मोनो, मेट्रो, एसटी या सार्वजनिक वाहतुकीवर रिक्षा-टॅक्सी व्यवसाय अवलंबून आहे. सध्या सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी प्रवास करण्यास बंदी असल्याने याचा परिणाम थेट रिक्षा-टॅक्सीचालकांच्या व्यवसायावर होतो. यामुळे सकाळी ७ ते सायंकाळी ७ या वेळेत पूर्ण क्षमतेने प्रवासी वाहतूक करण्याची मुभा देण्याची मागणी रिक्षा-टॅक्सीचालकांनी केली आहे.