Home समाचार राष्ट्रीय जानें आखिर क्यों दिल्ली में किरायेदारों को नहीं मिलेगी मुफ्त बिजली

जानें आखिर क्यों दिल्ली में किरायेदारों को नहीं मिलेगी मुफ्त बिजली

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दिल्ली में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की योजना का लाभ यहां के किरायेदारों को नहीं मिल पाएगा। इसका कारण यह है कि किरायेदारों को बिजली कनेक्शन देने की व्यवस्था अभी भी दिल्ली में नहीं हो पाई है। 

मुफ्त बिजली की योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनके नाम पर कनेक्शन होगा। सरकार ने किरायेदारों को बिजली कनेक्शन देने की योजना पर काम करने का वादा किया था। मगर अभी तक दिल्ली में यह व्यवस्था नहीं बन पाई। किरायेदारों को प्रति यूनिट मकान मालिकों को भुगतान करना होता है। किरायेदारों के लिए ये दरें 7 से लेकर 9 रुपये तक होती हैं। जबकि दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली की दरें 3 रुपये और 201 से 400 यूनिट तक 4.50 रुपये हैं। 

सबमीटर के आधार पर बिल : अब सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त की है। मगर दिल्ली में किरायेदारों को सबमीटर के आधार पर आने वाले बिल का भुगतान करना होगा। यानि कि इसका लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। 

मुफ्त बिजली चुनावी घोषणा : गोयल

नई दिल्ली: दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष विजय गोयल ने कहा कि वह झुग्गियों-बस्तियों में पद यात्राएं कर लोगों को बताएंगे कि वे केजरीवाल के बहकावे में न आएं, क्योंकि महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की तरह मुफ्त बिजली भी केवल चुनावी घोषणा है। 

उन्होंने कहा कि यदि केजरीवाल को जनता की चिंता होती तो वह फिक्स्ड चार्ज बढ़ाने का पाप नहीं करते। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जनता को मूर्ख बनाना बंद करें। केजरीवाल सरकार ने पहले फिक्स्ड चार्ज छह गुना बढा दिए और आज जब चुनाव कुछ महीने दूर है तो उसे कम करके उसका श्रेय ले रही है। इसी कारण केजरीवाल एक बार के बाद पांच साल में कोई चुनाव नहीं जीते।

किरायेदार विकास पार्टी ने प्रदर्शन की चेतावनी दी

मजदूर किरायेदार विकास पार्टी के पासवान का कहना है कि 6 अगस्त 2017 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हमारे एक कार्यक्रम में किरायेदारों के लिए प्रीपेड मीटर शुरू करने का वादा किया था। मगर आज तक वह मीटर हमें नहीं मिला। उलटे मकान मालिकों की ही 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 50 फीसदी से अधिक आबादी किरायेदारों की है। इसके बाद भी मुख्यमंत्री ने किरायेदारों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम 15 अगस्त के बाद मुख्यमंत्री के खिलाफ इसे लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।