पाच कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या करदात्यांना मासिक विवरणपत्र सादर करण्यासाठी पंधरा दिवसांची अतिरिक्त मुदत देण्यात आली आहे. या पंधरा दिवसांत विवरणपत्रावर नऊ टक्के दंडात्मक व्याज द्यावे लागणार आहे. पंधरा दिवसांनंतर मात्र आधीप्रमाणे अठरा टक्के दंडात्मक व्याज आकारण्यात येणार आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षांत पाच कोटींपर्यंत आर्थिक उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना मार्च व एप्रिल महिन्याचा ‘३-बी रिटर्न’ भरण्यासाठी तीस दिवसांचा अतिरिक्त कालावधी देण्यात आला आहे. उशिरा विवरणपत्र भरणाऱ्यांसाठी विलंब शुल्क माफ केले आहे. या व्यावसायिकांसाठी पहिले पंधरा दिवस व्याज दर आकारण्यात येणार नाही. त्यानंतर मात्र, नऊ टक्के आणि तीस दिवसांनंतर १८ टक्के व्याज आकारण्यात येईल.
या संदर्भात केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) अधिसूचना काढली असून, १८ एप्रिलपासून या सवलती अंमलात येणार आहेत. शहरातील कर सल्लागारांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
कर सल्लागार अॅड. सुकृत देव म्हणाले, ‘करोना रोखण्यासाठी लागू झालेल्या निर्बंधांमुळे व्यवसायांना मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे जीएसटी विवरणपत्र भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यासोबतच विलंब शुल्क व दंडात्मक व्याज कमी करणे आवश्यक होते. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतल्याने करदात्यांना दिलासा मिळाला आहे.’
करोना रोखण्यासाठीच्या निर्बंधांमुळे बहुतांश उद्योग-व्यवसाय ठप्प आहेत. त्यामुळे जीएसटी विवरणपत्र भरण्याची मुदत वाढविण्याची; तसेच विलंबशुल्क आणि व्याजदर कमी करण्याची मागणी विविध संघटनांनी केली होती. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेताना करदात्यांना पूर्ण समाधानी केलेले नाही. विवरणपत्र भरण्याच्या तारखा जुलै-सप्टेंबरपर्यंत वाढविल्या असत्या, तर आणखी दिलासा मिळाला असता.
– नरेंद्र सोनवणे, कर सल्लागार