मुंबई, दि. 12 : मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी सन 2023-24 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 920 कोटी रूपये, अनुसूचित जाती उपयोजना 51 कोटी रूपये  व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना (ओटीएसपी) अंतर्गत 5.71 कोटी रूपये असा एकूण  976.71 कोटी रुपयांचा निधी  अर्थसंकल्पित झाला आहे. ही कामे गतीने करणार असून. जिल्हा नियोजन अंतर्गत प्रत्येक वॉर्डच्या कार्य क्षेत्रातील झोपडपट्टीत रस्ते काँक्रिटीकरणाबरोबरच मूलभूत सोयी – सुविधांचा विकास करण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. महापालिकांच्या दोन हजार शाळांमध्ये व्यायामशाळा उभारण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी आज दिली.

मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज चेतना महाविद्यालय येथे झाली. त्यावेळी पालकमंत्री श्री. लोढा बोलत होते. यावेळी खासदार गोपाळ शेट्टी, खासदार राहुल शेवाळे, आमदार ॲड. अनिल परब, अमित साटम, अतुल भातखळकर, डॉ.भारती लव्हेकर, ऋतुजा लटके, ॲड. पराग अळवणी, दिलीप लांडे, मिहीर कोटेच्या, योगेश सागर, सुनील प्रभू, रमेश कोरगावकर, विलास पोतनीस, सुनील राणे, मनीषा चौधरी, प्रकाश फातर्पेकर, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले, महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पी.वेलारासू, अश्विनी भिडे उपस्थित होते.

मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, झोपडपट्टीवासियांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. झोपडपट्टी भागातील मुलभूत सुविधांबरोबरच रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, पाणीपुरवठा, विद्युत व्यवस्था, सार्वजनिक भूखंडावर खेळाची मैदाने, अंगणवाड्यांची स्थापना, उद्यानांची निर्मिती तसेच झोपडपट्टी भागातील बेरोजगारांसाठी कौशल्य विकास, आरोग्य सुविधांचा विकास इत्यादी प्रकल्प हाती घेण्यात येतील.नागरी दलितेतर वस्त्यांची सुधारणा – 488.48 कोटी रुपये, झोपडपट्टीवासियांचे स्थलांतर व पुनर्वसन योजनेंतर्गत संरक्षक भिंत बांधकामे – 115.00 कोटी रुपये, कौशल्य विकास कार्यक्रम – 5.00 कोटी रुपये, महिला व बाल विकासासाठी उपलब्ध 3 टक्के निधी अंतर्गत प्रकल्प  18.65 कोटी रूपये, नाविन्यपूर्ण योजना- 27.97 कोटी रुपये, दलितवस्ती सुधार योजना -47.51 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असेही मंत्री श्री.लोढा यांनी सांगितले.

पालकमंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, महिला व बाल विकासाच्या 18.65  कोटी रूपयांच्या निधीमधून सन 2023-24 मध्ये जिल्ह्यात महिला व बाल भवन बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. चेंबूर येथील चिल्ड्रन एड सोसायटीच्या मोकळ्या जागेत हा प्रकल्प हाती घेण्यात येईल. महिला बचतगटांनी तयार केलेल्या वस्तूंच्या विक्रीसाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मॉलच्या धर्तीवर इमारत बांधणे ,महिला व बाल विकास विभागाच्या जिल्हास्तरीय संस्थांचे बळकटीकरण, बाल विकास प्रकल्पांतर्गत  अंगणवाड्यांचा विकास करण्यात येईल. पर्यटन विकासासाठी मूलभूत सुविधांकरिता 65 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून यामध्ये गोराई येथील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला दिलेल्या जागेवर विविध पर्यटन विकास प्रकल्प, भांडूप फ्लेंमिगो पार्क येथे पर्यटकांसाठी मूलभूत सुविधा, पूर्व उपनगरातील खाडी किनाऱ्यांवर पर्यटकांसाठी मूलभूत सुविधा पुरविण्यात येतील, असे यावेळी पालकमंत्री श्री.लोढा यांनी सांगितले.

पोलीस व तुरुंग यांच्यासाठी विविध आस्थापनांकरिता 18.65 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पोलिसांच्या निवासी क्षेत्रात जागेच्या उपलब्धतेप्रमाणे खेळांचे मैदान, कौशल्य विकास केंद्र विकसित करणे, पोलीस विभागाच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी वाहने पुरविणे, संगणक व अनुषंगिक साहित्य, व्यायाम शाळांच्या विकासासाठी 14 लाख रुपये महानगरपालिकेच्या तसेच शासन अनुदानित शाळांना  5 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याचे प्रस्तावित आहे. गतिमान प्रशासन तथा आपत्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण देखील करण्यात येणार आहे, असेही पालकमंत्री श्री.लोढा यांनी सांगितले. 

सन २०२२-२३ मध्ये जिल्हा नियोजनचा ९९ टक्के निधी खर्च : जिल्हाधिकारी  राजेंद्र भोसले

17 जानेवारी 2023 च्या बैठकीच्या इतिवृत्तातील मुद्यांवर अनुपालन अहवाल, जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना (ओटीएसपी) अंतर्गत सन 2022-23 मध्ये प्राप्त निधी झालेला खर्चाचा आढावा, सन 2023-24 मधील अर्थसंकल्पित निधीच्या अनुषंगाने प्राप्त प्रस्ताव तसेच कारावयाची कार्यवाही, जिल्हा विकास आराखडा (District Strategic Plan) तयार करण्यासंदर्भात शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्ह्यातील सद्य:स्थिती याबाबत जिल्हाधिकारी  राजेंद्र भोसले यांनी प्रास्ताविक केले.

सन 2022-23 मध्ये सर्वसाधारण योजनेंतर्गत 849 कोटी रूपये एवढा निधी प्राप्त झाला असून त्यापैकी 847.99 कोटी म्हणजेच रु. 99.9 टक्के, अनुसूचित जाती उपयोजनेखाली 51.00 कोटी रूपये प्राप्त निधीपैकी रु. 50.93 म्हणजेच 99.9 टक्के तर आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेखाली रु. 5.77 कोटी प्राप्त निधीपैकी 5.71 म्हणजेच 99.0 टक्के निधी खर्च झाला आहे. अशाप्रकारे मंजूर कामांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्ह्यास एकूण प्राप्त 905.77 कोटी पैकी 904.63 म्हणजे 99.9 टक्के निधी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणांना सुपूर्द करण्यात आला असून सन 2022-23 मध्ये हाती घेतलेल्या कामांचा योजनानिहाय व कामनिहाय अहवाल आजच्या बैठकीत सादर करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी श्री. भोसले यांनी दिली.

*****

संध्या गरवारे/विसंअ/