करोनाविषयक जनहित याचिका तसेच करोनाकाळात डॉक्टरांवर हल्ले होत असल्याबद्दल डॉ. राजीव जोशी यांनी अॅड. नितीन देशपांडे यांच्यामार्फत केलेली जनहित याचिका यावर ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे घेतलेल्या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले.
‘राज्यातील अनेक करोना उपचार केंद्रे किंवा रुग्णालयातील डॉक्टरांना पोलिसांकडून नोटिसा येत असल्याचे समोर आले आहे. आपल्या रुग्णावर योग्य उपचार झाले नसतील किंवा उपचारादरम्यान तो दगावला असेल तर नातेवाईकांकडून पोलिसांत तक्रारी नोंदवल्या जात आहेत. करोनाविषयीच्या उपचारांविषयी राज्य सरकारने गेल्या वर्षी उपचारांचे जे सूत्र जाहीर केले आहे, त्याचा आधार घेत तक्रारी होत आहेत. विशिष्ट औषध दिले नाही किंवा औषधांविषयी योग्य क्रमाचे पालन केले नाही, अशा विविध कारणांखाली तक्रारी होत आहेत. मात्र, पोलिसांनी त्यावर तात्काळ फौजदारी कार्यवाही सुरू करणे योग्य नाही. कारण उपचारांचे सूत्र हे वेळोवेळी बदलले जात आहे’, असे जनहित याचिकादार निलेश नवलखा यांच्यातर्फे अॅड. राजेश इनामदार यांनी निदर्शनास आणले. त्याचवेळी इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या एका डॉक्टरकडे खंडपीठाने विचारणा केली असता, ‘डॉक्टरांवर विनाकारण हल्ले होत आहेत. डॉक्टर शक्यतो ठरलेले सूत्र व उपचार पद्धतींचाच वापर करतात. परंतु, रुग्णाची स्थिती, त्याला आधीपासून असलेले विविध आजार, त्याच्याकडून उपचारांना मिळणारा प्रतिसाद इत्यादी घटकांवर उपचार अवलंबून असतात. अनेकदा विशिष्ट औषध वा इंजेक्शन नसल्यास डॉक्टरांना पर्यायी औषध व इंजेक्शनसाठी चिठ्ठी द्यावी लागते. त्यामुळे विशिष्ट वेळी औषधांचा पुरवठा करण्याबाबत सरकार कमी पडले असेल तर त्यासाठी डॉक्टरांना जबाबदार ठरवले जाऊ शकत नाही’, असे म्हणणे त्या डॉक्टरांनी मांडले.
‘सरकारच्या कोणत्या उपाययोजना आहेत?’
औषधांचा पुरवठा करण्याबाबत सरकार कमी पडले असेल तर त्यासाठी डॉक्टरांना जबाबदार ठरवले जाऊ शकत नाही या डॉक्टरांच्या म्हणण्याविषयी खंडपीठाने सहमती दर्शवली. अखेरीस डॉक्टरांना अशा जाचापासून वाचवण्यासंदर्भात सरकारच्या कोणत्या उपाययोजना आहेत? अशी विचारणा करत त्याबद्दल राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना आज शुक्रवारी माहिती देण्यास सांगितले.