तृतीयपंथीयांनी भीक मागणे गुन्हा ठरणार नाही! हक्काचे रक्षण करणारे विधेयक लोकसभेत मंजूर

 नवी दिल्ली:

देशातील 2011 च्या शिरगणतीनुसार देशभरात किन्नर अथवा तृतीय पंथीयांची संख्या 5 लाखांच्या आसपास आहे. या उपेक्षित समूहाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक हक्कांच्या रक्षणासाठी कायदा करण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले आहे. त्यासाठी केंद्राने सादर केलेले तृतीयपंथी व्यक्ती हक्क विधेयक 2019 आज लोकसभेने आवाजी मतांनी मंजूर केले. हे विधेयक 19 जुलैला चर्चेसाठी सभागृहात मांडण्यात आले होते. नव्या विधेयकातून तृतीयपंथीयांनी भीक मागणे हा गुन्हा ठरवण्याची तरतूद काढण्यात आली आहे.

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांनी लोकसभेत तृतीयपंथीय हक्क विधेयकावरील चर्चेला आज लोकसभेत उत्तर दिले. ते म्हणाले, देशातील उपेक्षित तृतीयपंथी समाजाच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय प्राधिकरण स्थापन करण्याचा केंद्राचा विचार आहे. त्यासाठी या विधेयकाला मंजुरी मिळणे आवश्यक होते. 2011 च्या जनगणनेनुसार देशात तृतीयपंथीयांची संख्या 5 लाखांच्या आसपास आहे. त्यांच्या हक्काच्या रक्षणासाठी केंद्र बांधील आहे. शिवाय मागील सरकारने विधेयकात तृतीयपंथीयांनी भीक मागणे गुन्हा ठरविण्याची तरतूद ठेवली होती. ती नव्या विधेयकातून काढून टाकण्यात आली आहे, असेही कटारिया यांनी स्पष्ट केले.

‘ त्यांना ‘ पुरुष अथवा स्त्री म्हणून वावरण्याचा अधिकार

नव्या विधेयकानुसार किन्नर, हिजडा अथवा जोगता या श्रेणीत येणार्‍या तृतीयपंथीयाला आता त्याच्या इच्छेनुसार समाजात पुरुष, स्त्री अथवा किन्नर म्हणून वावरण्याचा अधिकार कायद्याने मिळणार आहे. त्यासाठी तृतीयपंथीय व्यक्तीला जिल्हा दंडाधिकारी अथवा जिल्हा पडताळणी समितीकडून ती ‘ट्रान्सपर्सन’ असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवावे लागेल. तृतीयपंथीय व्यक्तीवर लैंगिक अत्याचार करणार्‍यास कठोर शिक्षा आणि दंडाचीही तरतूद या विधेयकात असल्याचे कटारिया यांनी सांगितले.