म. टा. वृत्तसेवा, ठाणे

ठाणे जिल्ह्यातील शहरांची पाण्याची गरज भागविणाऱ्या मुरबाड तालुक्यातील एमआयडीसीच्या बारवी धरण प्रकल्पाने बाधीत तळ्याची वाडीतील रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेसंदर्भात जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी अलीकडेच दाखल केलेल्या शपथपत्रात संबंधित तळे गाव १९७०मध्येच बुडाले असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करून उर्वरित रहिवाशांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी एमआयडीसी प्रशासनाची असल्याचे नमूद केले आहे.

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने भूमापन विभागाच्या पर्यवेक्षकांच्या वतीने १२ फेब्रुवारी केलेल्या सर्वेक्षण अहवालानुसार तळ्याची वाडी तळे गावाचा भाग आहे. तळे गाव तर ५० वर्षांपूर्वीच बुडीत क्षेत्रात गेले. त्यावेळी संपूर्ण गावाचे पुनर्वसन झाले. तळ्याची वाडी हा त्याच गावाचा भाग असल्याने (सर्व्हे क्र.३०) तळ्याची वाडीतील उर्वरित रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी एमआयडीसीची आहे, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी शपथपत्रात नमूद केले आहे. २० एप्रिल रोजी हे शपथपत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले.

सध्या तळ्याची वाडीत सुमारे ५० आदिवासी कुटुंबे राहतात. ते एमआयडीसी प्रशासनाकडे गेली अनेक वर्षे पुनर्वसनासाठी पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र प्रशासन दाद देत नसल्याने गेल्या वर्षी कान्हा भिका काडळी आणि इतर स्थानिकांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने ३१ जुले, ५ ऑगस्ट, २८ ऑगस्ट आणि २६ नोव्हेंबर रोजी प्रशासनाला आदेश देऊन तेथील रहिवाशांना तातडीने पाणी, रस्ता आदी प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. तसेच या प्रकरणाची पूर्ण चौकशी करून शपथपत्राद्वारे वस्तुस्थिती मांडण्यास सांगितले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयास माहिती दिली आहे.

रस्ता, पाणी योजनेची कामे प्रगतीपथावर

तळ्याची वाडीतील रहिवाशांना पाणी पुरवठ्यासाठी टँकरची सोय करण्यात आली आहे. दरम्यान, गावातील विहीरीवर सौर पंप लावून पाणी योजना राबविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. त्यासाठी एमआयडीसीने २३ लाख ३४ हजार ४२२ रुपयांचा निधी दिला आहे. जिल्हा नियोजन आराखड्यातून रस्त्यासाठी ६८ लाख ९६ हजार ९६६ रुपये मंजूर आहे. जिल्हा परिषदेच्या वतीने दोन्ही कामे सुरू असून लवकरात लवकर ती पूर्ण होतील, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे.