…तो पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नाही: विजय वडेट्टीवार

मुंबई: जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) आरक्षण संपुष्टात आले आहे. त्यावरून भाजप नेत्या पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांनी राज्य सरकारला इशारा दिल्यानंतर आता राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (VIjay Wadettiwar) यांनीही या मुद्द्यावरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत आपली भूमिका जाहीर केली आहे. (obcs do not want local body elections unless they get political reservation says cabinet minister vijay wadettiwar)

जो पर्यंत ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण मिळत नाही, तो पर्यंत निवडणूक होऊ देणार नाही, असा इशारा मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिला आहे.

जो पर्यंत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळत नाही तो पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत अशी आमची भूमिका आहे आणि राज्य सरकार या निवडणुका पुढे ढकलण्यासंदर्भात सकारात्मक आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले. जो पर्यंत ओबीसींचा राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा सुटणार नाही, तो पर्यंत कोणाचा कितीही दबाव असला तरी या निवडणुका होऊ देणार नसल्याचेही ते म्हणाले.

क्लिक करा आणि वाचा- नवी मुंबई विमानतळाला कोणाचे नाव असावे?; राज ठाकरे म्हणाले…

भाजपवरही केली टीका

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर बोलताना मंत्री वडेट्टीवार यांनी भाजपवर देखील टिकेचे प्रहार केले. ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भात भाजप करत असलेले आंदोलन म्हणजे वरातीमागून घोडे असेच आहे. याचे कारण म्हणजे या मुद्द्याबाबत मागेच चर्चा झालेली आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले.

क्लिक करा आणि वाचा- ‘छगन भुजबळ हे मराठा समाजाचे शत्रू असल्याचं चित्र निर्माण केलं जातंय’

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्यानंतर राज्य सरकारने कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका २९ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. त्यानंतर राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आक्षणाचा मुद्दा तापू लागला आहे. जो पर्यंत ओबीसींना राजकीय आरक्षण परत मिळत नाही, तो पर्यंत आम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नाही, अशी भूमिका भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनीही घेतली आहे.

क्लिक करा आणि वाचा- संभाजीराजे जमिनीवर बसले असताना भुजबळांना खुर्ची; मराठा आंदोलक भडकले!

वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या ५ जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले होते.