स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राची कामगिरी  सरस ठरली. परिषदेत राज्यात विविध क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे सुमारे ८० हजार कोटी रूपयांचे २४ सामंजस्य करार करण्यात आले. यात प्रामुख्याने औषध निर्माण, वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी, वाहन, पॅकेजिंग, अन्न प्रक्रिया, स्टील, माहिती- तंत्रज्ञान, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक आदी क्षेत्रांचा समावेश आहे. या दौऱ्यात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या सोबत पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या सोबत ऊर्जामंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ.नितीन राऊत सहभागी झाले होते. त्यामुळे ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात सर्वाधिक ५० हजार कोटींचे करार झाले. यातून सुमारे एक लाख रोजगाराची निर्मीती होईल. या करारांमुळे महाराष्ट्रात उद्योगांसाठी असणारे सकारात्मक वातावरण आणि उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधांचे महत्त्व अधोरेखीत झाले आहे.

वर्ल्ड इकॉनॉमीक फोरम म्हणजेच जागतिक आर्थिक परिषद दावोसमध्ये दरवर्षी हिवाळ्यात आयोजित केली जाते. यंदा २२ ते २६ मे दरम्यान परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यात राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आणि ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. परिषदेत राज्यात गुंतवणूक वाढीसाठी प्रयत्न करण्यात आले. २२ मे रोजी महाराष्ट्राच्या दालनाचे उद्घाटन झाले. यास अनेकांना भेटी दिल्या. परिषदेत तब्बल ४० बैठकांतून महाराष्ट्रात गुंतवणुकीचे महत्त्व मांडण्यात आले. यंदाच्या परिषदेची संकल्पना  ‘जागतिक आर्थिक स्थिती आणि आव्हाने, पर्यावरण रक्षण, बदलाचे परिणाम दुष्परिणाम’ अशी होती. या विषयांवर जगभरातील तज्ज्ञ मंडळींसोबत  आदित्य ठाकरे यांनी विचार मांडले. त्यास उपस्थितीतांनी दाद दिली.

दिग्गज कंपन्यांसोबत करार

परिषदेत जगभरातील दिग्गज अशा २४ कंपन्यांसोबत ८० हजार कोटी रूपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. या करारातून  प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष असेसुमारे एक लाख रोजगार निर्मीती होणार आहे. तर यातून मिळणाऱ्या महसुलातून राज्याच्या उत्पादनात भर पडणार आहे. हे करार करतांना राज्याच्या प्रादेशिक समतोल राखला जाईल याची खबरदारी घेण्यात आली. विविध करारांमध्ये ५५ टक्क्यांहून अधिक गुंतवणूक सिंगापूर, इंडोनेशिया, अमेरिका आणि जपान आदी देशांतील उद्योग समूहांसोबतचे आहेत. यात प्रामुख्याने औषध निर्माण, वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी, वाहन, पॅकेजिंग, अन्न प्रक्रिया, स्टील, माहिती- तंत्रज्ञान, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक आदी क्षेत्रांचा समावेश आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.० या उपक्रमाच्या आजवर सुमारे १२ बैठकी आयोजित करण्यात आल्या आहेत. या माध्यमातून सुमारे ३ लाख कोटींचे सामंजस्य करार झाले आहेत. दाओस परिषदेतील करार त्याचीच पुढची आवृत्ती होती.

ऊर्जा निर्मितीत ५० हजार कोटीचे करार

उर्जामंत्री तथा नागपूरचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या उपस्थितीत एकूण करारांपैकी सर्वाधिक ५० हजार कोटीचे करार ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रात झाले. यात प्रामुख्याने रिन्यू पॉवर कंपनीने ५० हजार कोटी रूपयांचा सामंजस्य करार केला. याद्वारे राज्यात १० ते १२ हजार मेगावॅट ऊर्जा निर्माण होणार आहे. हरित उर्जेसाठी हे महत्वाचे पाऊल असणार आहे.

मायक्रोसॉफ्टची गुंतवणूक

आयटी व संगणक क्षेत्रातील आघाडीच्या मायक्रोसॉफ्ट कंपनीने गुंतवणूक करण्यासाठी पुण्याला प्राधान्य दिले आहे. मायक्रोसॉफ्ट पुण्यात डेटा सेंटर सुरू करणार आहे. त्यासाठी ३२०० कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. जपानची सेनटोरी कंपनीनेही गुंतवणुकची तयारी दर्शविली आहे. युनायटेड फॉस्फरस कंपनी रायगड जिल्ह्यात ५००० कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. इंडोनेशियाच्या एशिया पल्प अँड पेपर कंपनीने रायगड जिल्ह्यात सुमारे १०,५०० कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी करार केला. इंडोरमा या टेक्सटाईल कंपनीने कोल्हापूरमध्ये गुंतवणुकीची तयारी दर्शविली आहे. नागपूरलाही वस्त्रोद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक येत आहे. अनेक उद्योगांनी फळप्रक्रिया, अन्न प्रक्रिया उद्योगात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. हॅवमोर आईस्क्रीम, गोयल प्रोटिन्स व सोनाई इटेबल्स कंपनीसोबत सामंजस्य करार केले आहेत.  ग्रामस्की बिजनेस हब ही कंपनी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात रु. ५००० कोटींची गुंतवणूक करणार आहे.

ग्लोबल प्लास्टिकसोबत करार

आर्थिक परिषदेचा मुख्य रोख हवामान बदल आणि पर्यावरण संवर्धन होता. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना मेटा (फेसबुक) गुगल, सेल्सफोर्स आणि बेल्जियमचे पंतप्रधान अलेक्झांडर यांनी आयोजित केलेल्या स्वागत समारंभात आमंत्रित करण्यात आले होते. त्यांनी आदर्श गुंतवणूक आणि पर्यटन स्थळ म्हणून जागतिक स्तरावर महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व केले. परिषदेत ग्लोबल प्लास्टिकने केवळ महाराष्ट्रा सोबत करार केला. त्याचे कारण म्हणजे सिंगल यूज प्लास्टिक वापरावर बंदी घालणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे. पर्यावरणपूरक इमारतींचा पुरस्कार करणारी संघटना ग्रीन बिल्डिंगने राज्यात पर्यावरण पूरक बांधकामाच्या संदर्भात प्रस्ताव दिला आहे.

विदर्भात गुंतवणुकीचा ओघ

या परिषदेत विदर्भात सुमारे ३ हजार ५८७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असलेले ७ मोठे उद्योग  उभारण्यासंदर्भात सामंजस्य करार झाले असून या उद्योगांची उभारणी झाल्यास ४ हजार ८०० रोजगार उपलब्ध होणार आहेत, “इंडोरामा” ही कंपनी वस्त्रोद्योग क्षेत्रात बुटीबोरी येथे ६०० कोटींचा नवा प्रकल्प उभारणार आहे. त्यातून १५०० कुशल मनुष्यबळासाठी रोजगार निर्मिती होणार आहे. “जीआर कृष्णा फेरो अलॉईज लिमिटेड” ही दुसरी कंपनी पोलाद क्षेत्रात मूल, चंद्रपूरमध्ये ७४० कोटींचा उद्योग उभारणार असून तिथे ७०० कामगारांना रोजगार मिळणार आहे. “कलरशाईन इंडिया लिमिटेड ” या तिसऱ्या कंपनीशी ५१० कोटी रुपयांच्या उमरेड येथील प्रस्तावित पोलाद प्रकल्पाबाबत सामंजस्य करार झाला आहे. या प्रकल्पातून ५०० रोजगार निर्माण होतील. “कार्निव्हल इंडस्ट्रीज” ही चौथी कंपनी इथेनॉल इंधनाच्या क्षेत्रात मूल चंद्रपूर येथे २०७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून तिथे ५०० कामगारांना रोजगार मिळेल. “गोयल प्रोटीन्स लिमिटेड” या पाचव्या कंपनीत ऑईल निर्मितीमध्ये बुटीबोरी येथे ३८० कोटींची गुंतवणूक केली जाणार असून या उद्योगासाठी ५३४ मनुष्यबळ लागणार आहे. “अँप्रोस इंडस्ट्रीज लिमिटेड” कंपनीचा १५० कोटींचा सहावा वस्त्रोद्योग प्रकल्प अमरावतीमध्ये उभारला जाणार असून त्याठिकाणी ६०० जणांची रोजगार क्षमता निर्माण होणार आहे. तडाली, चंद्रपूर येथे इथेनॉल इंधनाचा सुमारे १ हजार कोटी गुंतवणुकीचा सातवा प्रकल्प होणार असून तिथे ६०० कामगारांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

एकूण दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषद विदर्भासाठी लाभदायी ठरली आहे. आगामी काळात गुंतवणुकीसाठी आग्रही पाठपुरावा करण्याचे संकेत पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिले आहे.

– प्रवीण टाके, जिल्हा माहिती अधिकारी

नागपूर