नागपूर दि १५ : दिव्यांग कल्याण निधी संदर्भात केंद्र व राज्य शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहे. त्यानुसार या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी काटेकोर नियोजन करण्याचे आवाहन राज्याचे ऊर्जा तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी जिल्हास्तरीय नियंत्रण समितीच्या सभेत केले.

आज रविभवन येथे जिल्हास्तरीय नियंत्रण समितीची सभा पार पडली. यामध्ये 5 टक्के दिव्यांग कल्याण नीतीचे नियंत्रण करण्याबाबत केंद्र व राज्य शासनाने दिलेल्या नियमानुसार रणनीती आखण्याची निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. यावेळी जिल्हाधिकारी आर. विमला, महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त दीपक कुमार मीना, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलकिशोर फुटाणे, सहाय्यक समाज कल्याण आयुक्त बाबासाहेब देशमुख,जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण अधिकारी किशोर भोयर व अन्य विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम 1995 मधील कलम 40 नुसार दारिद्र्य निर्मूलन योजनांमधील लाभधारकामध्ये किमान तीन टक्के दिव्यांग लाभार्थी असावेत अशी तरतूद आहे. केंद्र शासनाच्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्या स्वउत्पन्नाच्या पाच टक्के निधी मधून दिव्यांगासाठी विकासाच्या योजना राबविण्याबाबत निर्देश आहेत. या तरतुदीची अंमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कशा पद्धतीने होते यासाठी जिल्हा सनियंत्रण समितीची सभा आज आयोजित करण्यात आली होती. या सभेमध्ये २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात राबविण्यात आलेल्या दिव्यांग कल्याण योजनांची माहिती देण्यात आली.

तसेच दिव्यांग प्रमाणपत्र व यूडीआयडी कार्ड वितरित करण्याकरिता विशेष मोहीम व शिबिराचे आयोजन करण्याचे निर्धारित आहे. त्यामध्ये आत्तापर्यंत किती लाभार्थ्यांना कार्ड वितरित झाले? याबाबतचा आढावा घेण्यात आला. सार्वजनिक इमारतीमध्ये दिव्यांग व्यक्तींसाठी अडथळा विरहित वातावरण निर्मिती करणे, जुन्या इमारतीमध्ये सुविधा निर्माण करणे, याबाबत जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामाचा आढावा घेण्यात आला.

दिव्यांगाच्या संदर्भात योजनांची अंमलबजावणी करताना संवेदनशीलतेने व सहानुभूतीपूर्वक विचार झाला पाहिजे, अशी सूचनाही यावेळी पालकमंत्र्यांनी केली. जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण अधिकारी किशोर भोयर यांनी यावेळी जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांची माहिती दिली.