यवतमाळ, दि. ३० : जिल्ह्यातील दुष्काळ परिस्थिती आणि आगामी काळातील पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री संजय राठोड यांनी जिल्ह्यातील पाणी उपलब्धता, पीक परिस्थिती, मदत आणि दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी सिंचन प्रकल्पांतील उपलब्ध पाणीसाठ्यापैकी १० टक्के पाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित ठेवण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता रब्बी हंगामासाठी सिंचनाचे पाणी उपलब्ध होणार नाही, याची शेतकऱ्यांना स्पष्ट कल्पना द्यावी. तसेच जलसंधारणाची कामे आणि चारा लागवडीच्या कामांना प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवन येथे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हाधिकारी विकास मीना, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल खत्री, उपवनसंरक्षक, अपर जिल्हाधिकारी सुदर्शन गायकवाड, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिरुद्ध बक्षी यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होत. या बैठकीत पालकमंत्र्यानी जिल्ह्यातील शेतपीक नुकसान व शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपये अग्रीम वाटप नियोजनाची माहिती घेतली. तसेच पंचनामे, ॲग्रिस्टॅक नोंदणी, पाणी साठा, पिण्याचे पाणी आरक्षण, प्रकल्पातील पाणी सोडण्याचे नियोजन, अवैध पाणी उपसा रोखणे, चारा लागवड, नळ पाणी पुरवठा योजना व विद्युत पुरवठा, बियाणे उपलब्धता व वितरण, तलाव दुरुस्ती, पाणी टंचाई व उपाययोजना, जलताराची कामे, बंधारा दुरुस्ती, हॅंडपंप व बोअरवेल दुरुस्ती, जलजीवन मिशन, नागरी भागातील पाणी टंचाई कृती आराखडा, वीज निर्मिती व पुरवठा, सिंचन प्रकल्पाच्या सांडव्यातील पाणी उपसा, जलसंधारणाची कामे, वन्य प्राण्यासाठी पाणी व चारा उपलब्धता, पीक कर्ज वसुली व कर्जाचे पुनर्गठन, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवरील नियंत्रण, परीक्षा शुल्क सुट, जमीन महसुलात सुट, व्हिबी जीरामजी कामे, रोजगार आदी विषयांचा सविस्तर चर्चा करुन आढावा घेतला.
मदतीपासून एकही शेतकरी वंचित राहू नये
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीपासून एकही पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. या शेतकऱ्यांना मदतीसाठी ॲग्रिस्टॅक नोंदणी अनिवार्य असल्याने नोंदणीतील अडचणी तातडीने दूर कराव्यात. पीक नुकसानीचे पंचनामे आणि मदत वाटपाची प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
अवैध पाणी उपशावर कारवाई करा
सिंचन प्रकल्पांतील पाणी साठ्याचे योग्य नियोजन करावे. खरीप पिकांसाठी सिंचनाचे पाणी सोडण्यापूर्वी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, कृषी अधिकारी तसेच जलसंपदा व जलसंधारण विभागांनी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर पाणी सोडण्याचा निर्णय घ्यावा. अवैध पाणी उपसा रोखण्यासाठी विशेष पथकाकडून पाहणी करून कारवाई करावी. सिंचन प्रकल्पांच्या सांडव्यातून पाणी उपसा करण्यास परवानगी देण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर मुद्दा मांडण्यात येणार असून त्यासाठी आवश्यक माहिती सादर करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
बुडीत क्षेत्र व गाळपेरा जमिनीवर चारा लागवडीला प्राधान्य
पाणीटंचाईच्या काळात जनावरांसाठी चारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी बुडीत क्षेत्रातील तसेच गाळपेरा जमिनीवर चारा लागवड करावी. शेतकऱ्यांना चारा बियाणे उपलब्ध करून देतानाच प्रत्यक्ष लागवड झाली आहे की नाही, याची खात्री करण्यासाठी समिती नियुक्त करावी. सामूहिक वनपट्टेधारकांनाही बियाणे उपलब्ध करून द्यावे. वन्यप्राण्यांसाठी पाणी व चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करावी. वनक्षेत्राच्या सीमेवर नाला खोलीकरणाची कामे हाती घ्यावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.
पाणीटंचाई निवारणासाठी कृती आराखडा तयार करा
ग्रामीण व शहरी भागातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करावा. बंद पडलेल्या हॅंडपंप व बोअरवेलची पाहणी करून त्यांचे पुनरुज्जीवन करावे. नळ पाणीपुरवठा योजनांची प्रलंबित जोडणी पूर्ण करून त्या कार्यान्वित कराव्यात. गळती होणाऱ्या तलावांची दुरुस्ती करावी. पाणीटंचाईच्या संनियंत्रणासाठी वॉररूममध्ये स्वतंत्र कक्ष स्थापन करावा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
जलतारा प्रकल्पांतर्गत शेतशोषखड्डे तयार करणे, जुन्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, नाला खोलीकरण, गाळ काढणे आदी जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने करावीत. या कामांमध्ये सामाजिक संस्थांचाही सहभाग घ्यावा. तसेच ‘व्हीबी-जीरामजी’ योजनेंतर्गत रोजगाराच्या दृष्टीने जलसंधारण व चारा लागवडीच्या कामांचे नियोजन करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कर्ज वसुली प्रकारची पालकमंत्र्यांकडून दखल
शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील लाभार्थ्यांना नवीन कर्ज देण्याबाबत शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. मात्र, बँकांकडून येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जवसुलीबाबत राज्य शासन आणि रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचा मुद्दा मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात येणार असून याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिली.
दुष्काळाच्या परिस्थितीत पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा, जलसंधारण आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत या बाबींना प्रशासनाने प्राधान्य द्यावे. सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करून संभाव्य पाणीटंचाईवर प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
000000
WhatsApp