मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना नोव्हेंबर २०१८ ते एप्रिल २०१९ या सहा महिन्यांच्या कालावधीत दिलेल्या मोफत प्रवास सवलतीचा लाभ २० लाख ७८ हजार विद्यार्थ्यांनी घेतला. त्यामुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीवर ७९ कोटी ४१ लाख रुपयांचा अतिरिक्त भार पडला, अशी माहिती परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.
दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची ३३.३३% शैक्षणिक शुल्काची रक्कम माफ करण्यात आली. राज्यात तीव्र पाणीटंचाई असल्याने परिवहन महामंडळाकडे दुष्काळग्रस्त ९ जिल्ह्यांमध्ये एसटीकडून पाणीपुरवठा करण्यात आला. एसटी महामंडळाच्या अखत्यारितील विहिरी त्यासाठी खुल्या करण्यात आल्या, अशी माहिती रावते यांनी निवेदनाद्वारे दिली.
सरळसेवा भरतीत दुष्काळग्रस्तांना प्राधान्य
दुष्काळी भागातील औरंगाबाद, जालना, परभणी, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ, धुळे, जळगाव, नाशिक, पुणे व सोलापूर या १२ जिल्ह्यांमध्ये रिक्त चालक तथा वाहकपदाची सरळसेवेने भरती करण्याबाबातचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या भरतीत दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाल्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे, असेही रावते यांनी सांगितले.