पुणे : काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन नेत्यांच्या राजकीय साठमारीत तळजाई टेकडीवरील दोन नियोजित उद्याने रखडली आहेत. कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतरही ठेकेदार कंपनीला जमीन मोजून मिळत नसल्याने कामाला सुरुवात व्हायला तयार नाही. दोन्ही नेत्यांच्या राजकीय प्रभावामुळे प्रशासनही यात हस्तक्षेप करायला तयार नाही.
तळजाई टेकडीचा विकास आराखडा पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाला आहे. त्यासाठी निधी मंजूर आहे. त्यातूनच टेकडीवर सदू शिंदे क्रिकेट मैदान तयार झाले. त्याचबरोबर विकास आराखड्यात टेकडीवर उद्याने, संकुले, तलाव, पक्षिनिरीक्षण केंद्रे, वनविहार यासारख्या बऱ्याच गोष्टी आहेत. त्यातच नक्षत्र उद्यान व बांबू उद्यान असे दोन मोठे प्रकल्प आहेत. प्रत्येकी ५ एकर जागेवर ते प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्यासाठी ठेकेदार कंपनी निश्चित करून त्यांना कार्यारंभ आदेशही देण्यात आले आहेत.
काँग्रेसचे आबा बागुल व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुभाष जगताप अशा दोन ज्येष्ठ नगरसेवकांमध्ये या टेकडीच्या विकासकामांवरून बरेच वाद आहेत. दोघांकडूनही टेकडीवर बरीच विकासकामे त्यांच्या नगरसेवकपदाच्या कार्यकाळात झाली आहेत. मात्र आता त्यांच्यात कामाचे श्रेय कोणाला यावरून वाद होत असून, त्याचा अनिष्ट परिणाम प्रशासनावर होत आहे. दोन्ही नियोजित उद्यानाची रखडलेली कामे हा त्याचाच परिणाम आहे. प्रशासनाने यात योग्य भूमिका स्वीकारण्याची गरज असूनही तसे होताना दिसत नाही.
उद्यान विभागाला उद्यान कुठे करायचे ती जागा मोजून हवी आहे. जागा मोजणी करणाºया मालमत्ता विभागाचे म्हणणे हे, की जागा अद्याप आमच्याकडे हस्तांतरित झालेली नाही. पालिकेच्या विधी विभागाला जागेचे सध्याचे स्टेटस काय आहे तेच सांगता येत नाही. उद्याने प्रस्तावितआहेत, तर ती व्हायला हवीत असे बागुल यांचे म्हणणे आहे. स्थानिक नागरिकांचा टेकडीवर कसलेही बांधकाम करायला मनाई आहे असा जगताप यांचा दावा आहे. या गदारोळात ठेकेदार कंपनीला काम मिळूनही काम करणे अशक्य झाले आहे. 
पालिकेच्या या सर्व विभागांशी संपर्क साधल्यानंतर त्यांच्यापैकी कोणीही बागुल व जगताप यांच्याबरोबर वाईटपणा नको म्हणून स्पष्टपणे बोलायला तयार नाही. आयुक्त सौरभ राव या कामांबाबत आग्रही आहेत. त्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाºयांना बोलावून ताब्यात आहेत त्या जागांवर तरी किमान कामांना सुरुवात करण्याचे आदेशही दिले होते, मात्र त्यानंतर ते प्रशिक्षणासाठी म्हणून महिनाभर मसूरीला गेले. त्यानंतर प्रशासन काही करायला तयार नाही. टेकडीवरील काही जागांचे खासगी मालक पालिकेच्या विरोधात न्यायालयात गेले होते. 
उच्च न्यायालयात पालिकेच्या विरोधात निकाल लागला, त्यामुळे पालिकेने आता सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे. गेले अनेक महिने हा दावा सुनावणीला आलेला नाही. त्याचेच कारण पुढे करत प्रशासन उद्यानांच्या कामाला सुरुवात करण्याची टाळाटाळ करत आहे. यात उद्यानात लावण्यासाठीम्हणून आणलेली विविध रोपेही पडून आहेत.
……….
स्थानिक नागरिकांचा विरोध
टेकडीवरील विकासकामांच्या संदर्भात स्थानिक नगरसेवकांची बैठक आयुक्तांसमवेत झाली. त्यात टेकडीचे स्वरूप बदलेल अशी कोणतीही कामे करण्यास स्थानिक नगरसेवक, नागरिक यांनी विरोध केला आहे. या परिसराचा श्वास असलेल्या या टेकडीवरील पर्यावरण, वनसंपदा धोक्यात येईल असे तिथे काहीही होऊ नये, आणि या आग्रहात राजकारणही नाही.- सुभाष जगताप, 
राष्ट्रवादी काँग्रेस, स्वीकृत सदस्य
…..
प्रकरण न्यायप्रविष्ट
टेकडीवर २०० प्लॉट होते. नियमाप्रमाणे पालिकेने ते ताब्यात घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या भूसंपादन विभागाकडे पैसे दिले होते. त्यांनी काही जागा ताब्यात घेतल्या, पण पैसे दिले नाहीत. काहींनी पैसे घेतले पण जागा ताब्यात दिल्या नाहीत, तर काहींनी पैसे घेऊन, जागा देऊनही पालिकेच्या विरोधात दावा दाखल केला. ती सगळीच प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात आहेत. जागेची मोजणी करण्याआधी न्यायालयीन प्रकरणे निकाली निघणे गरजेचे आहे.- राजेंद्र थोरात,  वरिष्ठ अभियंता, भूसंपादन विभाग, महापालिका