धुळे शहरालगत चक्कर बर्डी परिसरातील सत्तर कोटीची प्युअर सरकारी जमीन खाजगी नावावर करण्याची घाई का?

धुळे : धुळे शहरास लागून असणार्‍या हिरे वैद्यकिय महविद्यालय लगतच्या शासनाच्या शेकडो एकर जमिनीपैकी फार्मिंग सोसायटीस दिलेल्या जमिनी शेती न करता विक्री झालेल्या असतानाच, आता पुन्हा या जमिनींना लागून असणार्‍या शासकिय पोटखराब जमिनीही खाजगी मालकांनी आपल्या नावे सातबारास लावून घेण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत.
या सर्व शेकडो एकर जमिनींच्या घालमेल प्रकरणांपैकी एक प्रकरण आहे. सर्व्हे नं.510 अ-2 मधील 54 एकर 18 गुंठे व सर्व्हे नं.510 ड पैकी 86 एकर 32 गुंठे अशी दोन्ही मिळून 141 एकर 10 गुंठे प्युअर शासकिय पोटखराब सुमारे 70 कोटी 50 लाख रुपये बाजारभाव किंमतीची जमीन खाजगी मालकांच्या नावे लावण्याचे हे प्रकरण सध्या महसूल खात्यात गाजत आहे.
या परिसरात आज अत्यंत कमीत कमी बाजारभाव पन्नास लाख रूपये एकर गृहीत धरला तरी ही प्युअर शासकिय 141 एकर 10 गुंठे जमीन 70 कोटी 50 लाख रूपये किमतींची आहे. सुमारे 70 कोटीच्या जमिनीच्या या प्रकरणात तहसिल स्तरावर क्र.965/2017 दि.3.10.2017 रेाजी झालेला आदेश हा अत्यंत संशयास्पद आहे. या आदेशावर प्रांताधिकारी व अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यावर सदर जमिनी नावावर करून घेण्यास इच्छुकांनी आयुक्त कार्यालय नाशिक व मे.उच्च न्यायालयात खंडपीठ औरंगाबाद, येथे धाव घेतली आहे. दोन्ही न्यायालयांनी या प्रकरणात स्थगनादेश दिला आहे. म्हणजे तहसिलदारांच्या त्या वादग्रस्त आदेशावर प्रांताधिकारी व अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी जो आक्षेप घेतला आहे. त्याबाबतची स्थिती जैसे थे आहे. एवढे स्पष्ट प्रकरण असतांना लगतची ही प्युअर शासकिय पोटखराब जमीन आपल्या नावे करून घेवू इच्छिणारे किशोर मोहनलाल बाफना व इतर दोन यांनी पुन्हा दि.30.5.2019 रोजी जिल्हाधिकारी, धुळे यांना पत्र देवून अप्पर तहसिल दारांचा प्रश्‍नांकित आदेश दि.3.10.2017 प्रमाणे या प्रचंड पोटखराब जमीन क्षेत्राची वाटपात नोंद घेण्याची मागणी केली आहे. त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी प्रांताधिकार्‍यांना तात्काळ तपासून आवश्यक ती कारवाई दि.6.6.2019 पर्यत पुर्ण करण्याचे आदेश दि.3.6.2019 रेाजी दिले आहेत.
दि. 30.5.2019 च्या जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या अर्जात किशोर मोहनलाल बाफना यांनी म्हटले आहे, की ‘‘विनंती पुर्वक अर्ज करतो की, सर्व्हे नं.510/ड या क्षेत्रातील आम्ही उदयोन्मुख सहकारी सोसायटीच्या 15 मेंबराकडून वेळोवेळी जमीनी विकत घेतलेल्या आहेत. त्या जमीनीच्या योग्य तो पट परवानगी घेवून भरलेेले आहेत. अप्पर तहसिलदार साो. धुळे शहर यांनी क्र.गावठाण/कवी /965/2017 दिनांक 3-10-2017 रोजी पोटखराब क्षेत्राचे वाटपात समाविष्ट करण्याचे आदेश केलेले आहेत. सदरच्या आदेशाचे निरीक्षक अर्ज अप्पर तहसिलदार यांनी उप विभागीय अधिकारी यांचेकडे केल्याने सदर आदेश 25/1/2019 रोजी उपविभागीय अधिकारी धुळे यांनी रद्द केला. या दरम्यान आम्ही रिट पीटीशन नं.15139/2017 मे.उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल केलेले होते. व त्यामध्ये दिनांक 5/2/2018 रेाजी जैसे थे परिस्थितीचा आदेश केलेला आहे. तो आजही कायम आहे. उपविभागीय अधिकारी धुळे यांचे आर.सी.एस.अपील क्र.95/2018 मधील दिनांक 25/1/2019 रेाजी पारीत केलेल्या आदेशाला मा.अप्पर जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी दिनांक 7/3/2019 रेाजी कायम केला. मी अप्पर जिल्हाधिकारी धुळे यांचे आदेशाला मा.अप्पर आयुक्त नाशिक विभाग नाशिक यांनी आम्ही दाखल केलेल्या आयटीएस अपील, क्र.270/2019 ला अंतरीम आदेश दि.18/4/2019 रोजी जेसे थे परिस्थितीचा आदेश दिला आहे व तो आजही कायम आहे. तरी महाशयास नम्र विनंती करीतो की, मा.अप्पर तहसिलदार यांचे दि.3.10.2017 चे आदेशाची नोंद घेण्याची विनंती करीत आहे.’’ या पत्रानुसार जिल्हाधिकार्‍यांनी प्रांताधिकारी यांना चौकशी करुन कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
यावर प्रांताधिकारी भिमराव दराडे यांनी पत्र क्र.235/19 दि.15.6.2019 अन्वये अप्पर तहसिलदार, धुळे यांना कळविले आहे, की सविस्तर चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई दि.6.6.2019 पर्यत पुर्ण करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी निर्देश दिलेले आहेत. त्या अनुषंगाने अर्जदार यांच्या अर्जातील मुद्यानुसार अप्पर तहसिलदार धुळे यांचे दि.3.10.17 च्या आदेशानुसार नोंद घेण्याची कारवाई करावी व कारवाईचा अहवाल दोन दिवसात सादर करावा. यानंतर अप्पर तहसिलदार संजय शिंदे यांनी धुळे शहर सर्कल व तलाठी यांना दि.15.6.2019 रोजी आदेशित केले आहे. यात म्हटले आहे, की पत्रात नमुद केले नुसार नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करून केलेल्या कार्यवाही बाबत अहवाल दोन दिवसात सादर करावा.
आता या बाबत तलाठी व सर्कल यांचा अहवाल तातडीने वरीष्ठांना जाणार आहे. सुमारे 70 कोटी 50 लाख रूपये किमतीची प्युअर सरकारी जमीन, लगतची सरकारीच जमीन घेतलेल्या खाजगी व्यक्तींच्या क्षेत्रात समाविष्ट करण्याचे हे प्रकरण इतक्या अर्जंट , तातडीने, घाईगर्दीने कसे फिरविले जात आहे? विशेष म्हणजे आयुक्त नाशिक व मे.उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात प्रकरण पेडिंग असतांना व स्थगनादेश असतानाही,तहसिलदारांच्या वादग्रस्त आदेशाला तत्कालीन दोघा वरीष्ठ अधिकार्‍यांनी आक्षेप नोंदविलेला असतानाही, अप्पर तहसिलदारांच्या त्या वादग्रस्त आदेशाची नोंद घेण्याबाबत पुन्हा घाईगर्दीने फाईली फिरविणे कां सुरु आहे? आदी अनेक प्रश्‍न या प्रकरणात निर्माण झाले आहेत.