मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या व पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या नेतृत्वाखाली नंदुरबार जिल्ह्यासाठी गेल्या वर्षभरात अनेक लोकहिताचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. देश अमृत महोत्सव साजरा करत असताना नंदुरबार जिल्हा आपला रौप्य महोत्सव साजरा करतोय…

ज्याप्रमाणे या वर्षात आपण देशाचा अमृत महोत्सव साजरा करतो आहोत त्याचप्रमाणे चालू वर्ष हे नंदुरबार जिल्ह्याचे रौप्यमहोत्सवी वर्ष आहे. गेल्या 25 वर्षात जिल्हा निर्मितीसह येथील सर्वच क्षेत्रातील प्रगतीची वाटचाल थक्क करणारी अशीच आहे. जिल्ह्याची प्रशासकीय इमारत, जिल्हा सामान्य रूग्णालय, जिल्हा पोलीस अधिक्षक कार्यालय, जिल्हा परिषदेची इमारत, जिल्हा न्यायालयाची इमारत, जिल्हा ग्राहक मंच, शासकीय ग्रंथालय, तहसील व उपविभागीय कार्यालयांच्या इमारती, शासकीय कृषी महाविद्यालय व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या निर्मितीसह सार्वजनिक बांधकाम भवन यासह सर्वच विभागांची स्वतंत्र कार्यालये, स्वतंत्र इमारती जिल्ह्यात सुरु झाली आहेत. वाढत्या दळण-वळण आणि सिंचनाच्या नव्या संधींमुळे राज्यातील नवनिर्मित जिल्ह्यातील अग्रगण्य विकसित जिल्हा म्हणून नंदूरबारची ओळख देशात व राज्यात झाली आहे, यातील दुग्ध शर्करा योग म्हणजे २५ वर्षांपूर्वी जिल्हाच्या निर्मितीचे शिल्पकार असलेले राज्याचे विद्यमान आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित हे जिल्हा निर्मिती झाली तेव्हाही पालकमंत्री होते, आज जिल्हा स्थापनेचा रौप्यमहोत्सव साजरा करत असताना मंत्री डॉ.गावित पुन्हा पालकमंत्री आहेत.

राज्यातील सर्वाधिक आदिवासी बहुल जिल्ह्यांपैकी एक हा जिल्हा ओळखला जातो. येथील आदिवासी संस्कृतीचे सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिकदृष्ट्या वेगळे वैशिष्ट्य आहे. जिल्ह्याचा सामाजिक, व आर्थिक विकास व्हावा यासाठी केंद्र सरकार व राज्य शासन विविध योजना प्रभावीपणे राबवत आहेत. जिल्ह्याच्या विकासासाठी अनेक उपाययोजना जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून हाती घेतल्या आहेत. येथील आदिवासी बांधवांसह सर्व समुदायातील नागरिकांना त्यांच्या पायावर भक्कमपणे उभे करून स्वावलंबी करण्याचा त्यांचा सर्वांगीण विकासाचा 25 वर्षांपूर्वी केलेला संकल्प आज साकार होण्याच्या दिशेने वाटचाल करतोय याचा मला सार्थ अभिमान आहे.

नंदुरबार हा शेतीप्रधान जिल्हा आहे. ‘शेतकरी सुखी तर जग सुखी’ असे म्हटले जाते. त्याप्रमाणे संपूर्ण जगाचा पोशिंदा असलेला शेतकरी सुखी आणि समाधानी रहावा यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्न करत आहे.  जिल्ह्यात चालू खरीप हंगामासाठी 2 लाख 88 हजार 465 हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी 21 हजार 574 क्विंटल बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. 87 हजार 990 मेट्रीक टन रासायनिक खतांचे आवंटन मंजूर करण्यात आले आहे. गोपीनाथ मुंढे शेतकरी अपघात विमा योजनेत 24 शेतकऱ्यांच्या वारसांना 48 लाख रूपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती प्रोत्साहनपर योजनेत कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या 5 हजार 755 शेतकऱ्यांना 26 कोटी 19 लाख रूपयांचा लाभ देण्यात आला आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत 1 लाख 12  हजार शेतकऱ्यांना 13 हप्त्यांचे वितरण झाले आहे. गतवर्षी सप्टेंबर, ऑक्टोबर 2022 दरम्यान झालेल्या अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, गारपीट, वादळ यामुळे बाधित नुकसानग्रस्त 107 शेतकऱ्यांना मदत देण्यात आली आहे. मार्च 2023 मध्ये 4 हजार 730  हेक्टरसाठी 8 कोटी 13 लाख 23 हजारांची मदत शासनाच्या वतीने वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 साठी जिल्ह्यातील 85 गावांची निवड करण्यात आली आहे. कृषी विज जोडणी धोरण 2020 अंतर्गत जानेवारी 2023 पासून सुमारे 900 कृषी जोडण्या देण्यात आल्या आहेत.

जिल्ह्यातील एकही माणूस उपाशी राहू नये या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या शिवभोजन थाळीचे मार्च 2023 अखेरपर्यंत 4 लाख 99 हजार 755 इतके वितरण करण्यात आले आहे. तसेच दिवाळी, गुढीपाडवा व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनमित्त 4 लाख 83 हजार केसरी शिधापत्रिका धारकांना आनंदाचा शिधा वितरित करण्यात आला आहे.  ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानातून जिल्ह्यातील 75 हजार लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा थेट लाभ देण्याचा शासनाचा मानस आहे.

नंदुरबार जिल्ह्याला आदिवासी बांधवांच्या संस्कृती आणि परंपरेचा मोठा वारसा लाभला आहे. हा वारसा जतन करण्याच्या दृष्टिने आदिवासी क्षेत्रात एका तालुक्यात पाच आदिवासी सांस्कृतिक भवनांची निर्मिती केली जाणार आहे.

या भागातील रस्ते विकासासह पुल दुरूस्तीच्या कामांना प्राधान्य देण्यात येणार असून गाव पाड्यातील रस्ते मुख्य रस्त्यांशी जोडले जाणार आहेत. आदिवासी भागातील गाव, वाडे-वस्त्यांवर आरोग्य, पाणी, वीज यासारख्या मुलभूत सविधा पुरविण्यासाठी सुक्ष्म नियोजन करून कामे जलद गतीने पूर्ण केली जाणार आहेत.

आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांची माहिती देण्यासाठी 1800 267 0007 हा टोल फ्री क्रमांक सुरु करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना शिधापत्रिका, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, जमातीचा दाखला, बँकेत खाते उघडणे, मनरेगा नोंदणी, आयुष्मान भारत कार्ड आदी कागदपत्रे मिळणेबाबतची माहिती व मार्गदर्शन कार्यालयीन वेळेत या क्रमांकावरुन दिली जात आहे.

जिल्ह्यातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये रोजंदारी तत्वावर काम करणाऱ्या 10 वर्षांहून अधिक सेवा बजावलेल्या वर्ग-तीन व  वर्ग-चार 645 कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करण्यात आले आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासामध्ये आश्रमशाळांची महत्त्वाची भूमिका असून योगदानही उल्लेखनीय आहे. बदलत्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी 100 टक्के हजेरीसोबत चालू वर्षापासून आश्रमशाळेत पहिलीपासून सीबीएसई अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच पहिली, दुसरीच्या वर्गांसाठी मराठी, हिंदी, इंग्रजी सोबत बोली भाषेतून शिक्षण देण्याचाही  शासनाचा मानस आहे. तसेच शासकीय आश्रमशाळेत प्रवेश घेतानाच विद्यार्थ्यांची 100 टक्के आरोग्य तपासणी करून त्यांचा आरोग्य अहवाल तयार केला जाणार आहे. त्याचा उपयोग त्यांच्या तातडीचे आजारपण व औषधोपचारासाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे.

प्रशासकीय सेवांमध्ये आदिवासी तरुणांची टक्केवारी वाढावी, यासाठी आश्रमशाळांमध्ये स्पर्धा परीक्षेचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.  इयत्ता सहावीपासून विद्यार्थ्यांना जेईई, नीट, विविध विभागामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेचे व्हर्च्युअल व प्रत्यक्षात प्रशिक्षण तज्ज्ञ मार्गदर्शकांमार्फत देण्यात येणार आहे. तसेच उद्योग, व्यवसाय मार्गदर्शनासाठी स्वतंत्र पोर्टल निर्मितीचे काम प्रगतीपथावर आहे.

जिल्ह्यातील कुपोषणाचे निर्मूलन हे  शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट असून जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांचा सामान्य बालकांप्रमाणे विकास व्हावा, हे उद्दिष्ट समोर ठेवून गावपातळीवर पोषण अभियानाला गती देण्यात येत आहे.

बाल संगोपन योजनेत गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यातील 554 लाभार्थ्यांना प्रतिमाह 1 हजार 100 प्रमाणे 63 लाख 19 हजार रुपयांचा तसेच केंद्र पुरस्कृत बाल न्याय निधीच्या 197 लाभार्थ्यांना 12 लाख रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियानात जिल्ह्यातील 91 ग्रामपंचायतींना स्वत:च्या इमारत बांधकामासाठी  निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी 48 इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. 300 ग्रामपंचायतींच्या आय.एस.ओ मानांकनासाठी कामे सुरु असून त्यापैकी 53 ग्रामपंचायतींना आय.एस.ओ मानांकन प्राप्त झाले आहे.

जिल्ह्यात जलजीवन मिशन, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या 2 हजार 93 योजनांना मंजूरी घेण्यात आली असून त्यातील 733 योजनांचे काम सुरू करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील सर्वसामान्य जनतेचे दैनंदिन प्रश्न, शासनस्तरावर असलेली कामे, त्यासंदर्भात प्राप्त होणारे अर्ज, निवेदने, संदर्भ यामध्ये अधिक लोकाभिमुखता, पारदर्शकता व गतिमानता येण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापन करण्यात आला असून त्याचा लाभ लोकांना होत आहे.

सर्वसामान्यांना नागरिकांना मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून रेती, वाळू मिळणार या नवीन धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास 600 रुपये (रुपये 133 प्रति मेट्रिक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार असून घरांच्या किंमतीही आवाक्यात येण्यास मदत होणार आहे.

नंदुरबार येथे एप्रिल महिन्यात आकाशवाणीच्या एफ.एम केंद्राचे तसेच देशातील विविध ठिकाणाच्या 91 व 100 वॉट ट्रान्समीटरच्या   एफ.एम. केंद्रांचे उद्धटन मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते रीमोट पद्धतीने संपन्न झाले. यामुळे येथे सुरु करण्यात झालेल्या आकाशवाणीच्या एफ.एम केंद्राच्या माध्यमातून माध्यमातून कृषी क्षेत्रामध्ये शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते, विविध पिकांच्या पीक पद्धती यांची माहिती मिळेल. तसेच विविध तंज्ञ मान्यवराशी झालेली चर्चा सत्राच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेत निश्चीतच उपयोग होऊ शकणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य इमारत बांधकाम व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणी झालेल्या कामगारांना मध्यान्ह भोजन योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील सुमरे १० हजार नोंदणीकृत कामगारांना कामांच्या ठिकाणी भोजन मिळते आहे.

जिल्ह्यातील धरणे, लघुपाटबंधारे, जलसाठे प्रकल्पात दरवर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणांच्या साठवण क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात घट होत असल्याने या धरणांमध्ये साचलेला गाळ उपसा करुन शेतात पसरविल्यास धरणांची मुळ साठवण क्षमता पुन:र्स्थापित होण्याबरोबरच कृषि उत्पानात भरीव वाढ होणार आहे. यासाठी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेची जिल्ह्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरु आहे.

नंदुरबार जिल्हा हा गुजरात आणि मध्यप्रदेशच्या सीमेवर असलेला जिल्हा आहे. शेती व शेतीपूरक व्यवसायाच्या निमित्ताने या दोन राज्यांतील बाजारपेठांचा सांधा म्हणून नंदुरबार जिल्ह्याकडे पाहिले जाते, त्यामुळे येणाऱ्या काळात जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात कृषी उत्पादन व कृषी पुरक उद्योगांचे क्लस्टर विकसित करणार होत असून यात शहादा तालुक्यासाठी केळी, पपई, अक्कलकुवा सीताफळ, आंबा-आमचूर, नवापूर – लाल ग्रामतूर आणि भाजीपाला, नंदुरबार – लाल मीरची ,धडगाव  आंबा, आमचूर, लसूण व सामान्य तृणधान्य, तळोदा  केळी आणि पपई  पिकांचा समावेश केला आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत वर्ष 2022-23 मध्ये जिल्ह्यातील 3 हजार 128 शेतकऱ्यांनी फळबाग लागवड योजनेचा लाभ घेतला असून या योजनेत जिल्ह्यातील 1 हजार 724 पूर्णांक 45 हेक्टर क्षेत्रावर या योजनेत फळबाग लागवड करण्यात आली आहे. तसेच चालू वर्ष 2023-24 मध्ये 2 हजार 240 हेक्टरवर या योजनेत फळबाग लागवड करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.

शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ यांच्या अर्थसहाय्याने युवा मित्र या स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील अक्कलकुवा, धडगांव तालुक्यात लखपती किसान प्रकल्पाच्या माध्यमातून या भागातील आदिवासींचे होणारे स्थलांतर थांबणार असून या दोन तालुक्यातील 6 हजार आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जीवनात या प्रकल्पातून समृद्धी येणार आहे. आदिवासी बांधवांना उपलब्ध साधन-संपत्तीवर रोजगार व अर्थार्जनाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी किसान मित्र प्रकल्पाची संकल्पना समोर आली. प्रायोगिक तत्वावर ही योजना सध्या गेल्या एक वर्षापासून धडगाव, अक्कलकुवा तालुक्यात राबवली जात आहे. या दोन तालुक्यातून प्रत्येकी 3 हजार या प्रमाणे एकूण 6 हजार शेतकऱ्यांसाठी हा प्रकल्प राबवला जात आहे.

नगर परिषद नूतन प्रशासकीय इमारतीचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ऑक्टोबर 2023 मध्ये लोकार्पण झाले. नंदुरबार नगरपरिषदेच्या इमारत उभारण्यासाठी 15 कोटी 19 लाख एवढा खर्च झाला आहे.4582.90 चौरस मीटर क्षेत्रफळावर इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले आहे. त्यात तळमजला, पहिला मजला, दुसरा मजला व तिसरा मजला असून  प्रथम मजल्यावर पोर्च, एन्ट्रन्स लॉबी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्याधिकारी, सभापती याची दालने तर दुसऱ्या मजल्यावर 105 व्यक्तींसाठी आसन व्यवस्था असलेले भव्य सभागृह, महिला व बाल विकास समिती, विरोधी पक्षनेत्यांची दालने, महिला व बालविकास विभाग, आरोग्य विभाग, रेकॉर्ड, स्टोअर रुम, अतिक्रमण व बाजार विभाग, दिवाबत्ती, अग्निशमन, लेखा परिक्षक विभागाची कार्यालये आहेत. तर तिसऱ्या मजल्यावर रेकॉर्ड रुम, लिफ्ट रुम, क्लॉक टॉवरची रुम आहे. अशी सुसज्ज इमारत नंदुरबारकारांना लाभली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला धडाकेबाज कामाचा अनुभव 

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारल्यापासून धडाडीचे आणि जलदगतीने निर्णय घेण्यास सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. त्याचाच प्रत्यय आकांक्षीत आणि आदिवासी बहुल जिल्हा असलेल्या नंदुरबार दौऱ्यानिमित्त नंदुरबारच्या नागरिकांना आला, मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते 15 कोटी रूपये खर्चून बांधण्यात आलेल्या नगरपरिषदेच्या नूतन प्रशासकीय इमारतीचे लोकार्पण करण्यात आले. यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी नंदुरबार शहरातील वाहतुकीची समस्या सोडवण्यासाठी रिंग रोड आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. याबाबत मुख्यमंत्री महोदयांनी आपल्या भाषणात आवर्जून उल्लेख करीत पालकमंत्री डॉ. गावित यांच्या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले. याच कार्यक्रमात माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी नंदुरबार नगरपालिकेचा सात कोटी 28 लाख रुपयांचा निधी नगरविकास खात्याकडे थकीत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून दिले. या गोष्टीचीही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी तातडीने दखल घेऊन श्री. रघुवंशी यांचे भाषण सुरू असतानाच नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क करीत नंदुरबार नगरपालिकेची थकीत रक्कम तत्काळ अदा करण्याचे निर्देश दिले. तर मुख्यमंत्री यांचे भाषण सुरू असतानाच नगरविकास विभागाने यास मंजुरी दिल्याचे त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले व सायंकाळी थकीत रक्कम अदा करण्यासाठी थेट शासन आदेशच निर्गमित केला. नंदुरबार शहरातील रिंग रोड, नवापूर येथील औद्योगिक वसाहतीतील १३२ केव्ही वीज उपकेंद्रासाठी जागा आणि नंदुरबार नगरपालिकेच्या थकबाकीच्या विषयावर तात्काळ निर्णय घेत मुख्यमंत्र्यांनी गतिमान प्रशासनाचा अनुभव नंदुरबारकरांना दिला.

आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शबरी आदिवासी घरकुल योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील नुकतीच 5 हजार 498 लाभार्थ्यांची घरकुलांना मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच जे कुडाच्या आणि कच्च्या घरांमध्ये राहतात त्यांना लवकरच हक्काची घरे देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.

जिल्ह्याच्या विकासासाठी सन 2023-2024 यावर्षांसाठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण योजनेमध्ये 160 कोटी, आदिवासी उपयोजना 350 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेत 11 कोटी 75 लाख, खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम 5 कोटी, आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम 25 कोटी, डोंगरी विकास कार्यक्रम 8 कोटी असे एकूण 559 कोटी 75 लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.

 

संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, नंदुरबार