पिंपरी-चिंचवड परिसरात औद्योगिक विकास झपाट्याने होत असल्याने तेथे काम करणाऱ्या कामगारांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि कारखान्याजव‌ळ त्यांची निवासाची व्यवस्था होण्यासाठी १४ मार्च १९७२मध्ये ‘पीसीएनटीडीए’ची स्थापना केली गेली होती. गेल्या चार दशकांहून अधिक काळात आवश्यक जमिनींचे संपादन करणे, विकसित भूखंड निवासी, औद्योगिक, शैक्षणिक अशा उपयोगांसाठी उपलब्ध करून देण्याचे काम केले गेले आहे. राज्य सरकारने २०१६मध्ये संपूर्ण क्षेत्राचा नियोजनबद्ध आणि एकत्रित विकास करण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’ची स्थापना केली होती. त्याच उद्देशासाठी ‘पीसीएनटीडीए’ कार्यरत असल्याने तेव्हापासून हे प्राधिकरण ‘पीएमआरडी’मध्ये विलीन करण्याबाबत चर्चा सुरू होती. सुरुवातीच्या टप्प्यात या विलिनीकरणास राजकीय विरोध केला गेला. अखेर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यामुळे हे प्राधिकरण विसर्जित करून ते ‘पीएमआरडीए’तच विलीन करण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळाने घेतला. नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या ताब्यातील सर्व इमारती, मालमत्ता आणि त्यांच्या मोकळ्या जागा; तसेच त्यांच्यातर्फे सध्या राबवण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांची जबाबदारी ‘पीएमआरडीए’कडे देण्यात आली आहे. पीएमआरडीए स्थापन झाल्यापासून उत्पन्न वाढीसाठी विविध पर्याय सुचवले असले, तरी नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या विलिनीकरणामुळे प्राधिकरणाच्या आर्थिक क्षमतेमध्ये वाढ होणार आहे.
कर्मचारी ‘पीएमआरडीए’मध्ये
सध्याचे सर्व अधिकारी-कर्मचारी ‘पीएमआरडीए’मध्ये वर्ग होणार आहेत. प्रतिनियुक्तीवर असलेले कर्मचारी हे त्या त्या विभागाला परत पाठविले जातील. इच्छुक नसलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्तीचा पर्याय राहतील. हस्तांतराच्या सुलभतेसाठी अधिकारी वर्ग पुढील सहा महिन्यांकरिता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडेच कार्यरत राहील, असे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले.
विलिनीकरणाचा मार्ग मोकळा
– नवनगर विकास प्राधिकरण स्थापन करताना सर्व परिसराच्या एकत्रित विकासासाठी जमीन संपादित करण्याचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट निश्चित केले गेले होते. या जागांपैकी ९० टक्क्यांहून अधिक जागा संपादित झाल्या आहेत.
– पीएमआरडीए आणि नवनगर विकास प्राधिकरण या दोन्ही संस्थांची उद्दिष्टे एकसमान असल्याने त्याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली जात होती.
– ‘पीएमआरडीए’तर्फे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याने विलिनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील कर्मचारी हे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये वर्ग होतील.
नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या विलिनीकरणामुळे पीएमआरडीएला संस्थात्मक सामर्थ्य प्राप्त होणार आहे. ‘सिडको’, ‘एमएमआरडीए’ या संस्थांप्रमाणे ‘पीएमआरडीए’ला आर्थिक स्थैर्य मिळणार असून, एकात्मिक विकासाला अधिक चालना मिळू शकेल.
– सुहास दिवसे, आयुक्त, पीएमआरडीए