नागपूर : अल्प उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळेत शिक्षण मिळावे, या उद्देशाने शासनाने शिक्षण हक्क कायदा २००९ (आरटीई) ची अंमलबजावणी केली. नागपुरात २०१२ -१३ या सत्रापासून आरटीई लागू करण्यात आली. आरटीईच्या पहिल्याच बॅचमध्ये ५१३८ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश शहरातील नामांकित शाळांमध्ये झाले होते. आरटीईनुसार आठव्या वर्गापर्यंतचे शिक्षण मोफत होते. पहिल्या बॅचचे विद्यार्थी आठवा वर्ग पूर्ण करून नववीत जाणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या शैक्षणिक सत्रापासून विद्यार्थ्यांना फी भरावी लागणार आहे.
शासनाने शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे गरीब विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळेत शिक्षण घेण्याची संधी मिळाली. प्रत्येक शाळेला आरटीई अंतर्गत २५ टक्के जागा आरक्षिण ठेवायची होती. आरटीईत प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क सरकार भरणार होते. त्यामुळे पहिल्याच सत्रापासून आरटीईला नागपुरात प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. जिल्ह्यात आरटीईच्या आरक्षित जागांपेक्षा चार पटीने अधिक अर्ज येऊ लागले. पहिल्यांदा ही प्रक्रिया ऑफलाईन राबविण्यात आली. त्यावेळी जिल्हास्तरावर लॉटरीद्वारे विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. परंतु आरटीईला मिळालेल्या वाढत्या प्रतिसादानुसार आरटीईच्या प्रक्रियेत वारंवार नवीन बदल करण्यात आले. सोबतच ही प्रक्रिया अजूनही गुंतागुंतीची होत गेली. त्याचबरोबर नवनवीन अडचणीही येत गेल्या. प्रवेशाच्या इन्ट्री लेव्हल वरून चांगलेच वाद झाले. विद्यार्थ्यांचे वयोगट आड आले. कधी उत्पन्नाचे दाखले तर कधी गुगल मॅपिंग सारखे विषय सातत्याने चर्चेत राहिले. शासनाकडून अजूनही शाळांना आरटीईची प्रतिपूर्ती नियमित मिळत नसल्याने, शाळा संस्थेचालकांची ओरड कायम आहे. असे असतानाही आरटीईची प्रक्रिया अजूनही सुरूच आहे. प्रत्येक वर्षी प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान कुठलेतरी वाद उत्पन्न होतात, पण शेवटी प्रक्रिया सुरळीत होते.
पण आरटीईच्या पहिली बॅचमध्ये निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या मोफत शिक्षणाची संधी येणाऱ्या वर्षात संपणार आहे. नवव्या वर्गात पोहलेल्या विद्यार्थ्यांना शालेय शुल्क भरावे लागणार आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणात आरटीईचा लाभ बाराव्या वर्गापर्यंत देण्याची तरतूद आहे. परंतु त्यासंदर्भात अधिसूचना निघालेली नाही. शासनाने लवकरात लवकर अधिसूचना काढल्यास नागपूर जिल्ह्यातील ५ हजार तसेच संपूर्ण राज्यात हजारोच्या संख्येने आरटीईचा लाभ घेणाºया विद्यार्थ्यांना सोयीचे जाणार आहे. त्यासंदर्भात आमचा पाठपुरावा सुरू आहे.