नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या भूमिपूजनाला पावणेचार वर्षे उलटूनदेखील बांधकाम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. कंत्राटदाराला एप्रिल महिन्याचा अवधी देण्यात आला होता. मात्र त्या कालावधीत काम न झाल्यामुळे दर दिवसाला दंड लावण्यात येत आहे. आता दंडाची रक्कम प्रति दिवस १५ हजार रुपये इतकी झाली आहे. तर विद्यापीठाने इमारतीचे काम २० जुलैपर्यंत पूर्ण व्हायला हवे, असे ‘टार्गेट’च दिले आहे.
‘कॅम्पस’जवळील ४४ एकर मोकळ्या जागेवर नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी बजाज समूहातर्फे ‘सीएसआर’(कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी)अंतर्गत १० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत २६ सप्टेंबर २०१५ रोजी याचे भूमिपूजन पार पडले. मात्र पावणेचार वर्ष उलटून गेल्यावरदेखील काम पूर्ण झाले नाही. नागपूर विद्यापीठाच्या नव्या प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम कधी पूर्ण होणार, असा प्रश्न विद्यापीठ वर्तुळात उपस्थित करण्यात येत आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने कंत्राटदाराला १३ डिसेंबर २०१८ अगोदर हे काम पूर्ण करण्याचे ‘टार्गेट’ दिले होते. जर वेळेत काम पूर्ण झाले नाही तर कंत्राटदाराकडून दिवसाला पाच हजार रुपये दंड ठोठावण्यात येईल, असे कुलगुरूंनी स्पष्ट केले होते. उन्हाळ्यात झालेली पाण्याची कमतरता, उपलब्ध न झालेली रेती आणि नोटाबंदी यामुळे बांधकामास विलंब झाल्याने कामाची ‘डेडलाईन’ वाढविण्यात यावी, अशी विनंती कंत्राटदारातर्फे करण्यात आली होती. हा मुद्दा व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत ठेवण्यात आला होता. आश्चर्याची बाब म्हणजे व्यवस्थापन परिषदेने देखील मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती व १३ एप्रिल २०१९ पर्यंत बांधकाम पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र ही ‘डेडलाईन’देखील टळून गेली. यामुळे विद्यापीठाने १४ एप्रिलपासून दंड लावण्यास सुरुवात केली आहे.
असा लागतो आहे दंड
१४ एप्रिलपासून सुरुवातीचे १० दिवस विद्यापीठाने कंत्राटदाराला प्रतिदिवस पाच हजार याप्रमाणे दंड लावला. त्यानंतरचे दहा दिवस सात हजार पाचशे रुपयांचा दंड लावला. हा अवधी संपल्यावर प्रति दिवस १० हजार रुपये व आता प्रति दिवस १५ हजार रुपये इतका दंड लावण्यात येत आहे, अशी माहिती कुलगुरू डॉ.सिद्धार्थविनायक काणे यांनी दिली.
कंत्राटदाराला सूट मिळणार
दरम्यान, रेतीची समस्या व विविध तांत्रिक कारणांमुळे उशीर झाल्याचे कंत्राटदाराने कारण सांगितले आहे. हा दंड लावण्यात येऊ नये अशी विनंतीदेखील केली आहे. व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत यासंदर्भात अंतिम निर्णय होईल. मात्र एखाद्या विद्यार्थ्याने मुदतीनंतर अर्ज भरला तर त्याच्याकडून विलंबशुल्क घेण्यात येते. या हिशेबाने कंत्राटदाराकडूनदेखील विलंबासाठी दंड वसूल केला पाहिजे, असा विद्यापीठ वर्तुळात सूर आहे.