मालेगाव, दि. ३१ ऑगस्ट, २०२६ (उमाका वृत्तसेवा): नागरिकांना पाणी, आरोग्य व इतर मूलभूत सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. नागरिकांनी आपल्या कार्यालयात येऊन समस्या मांडण्याची वाट न पाहता संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन प्रत्यक्ष परिस्थिती जाणून घेत त्यांच्या गरजा लक्षात घेवून तातडीने उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.
शासकीय विश्रामगृह मालेगाव येथे आयोजित सर्व शासकीय विभागांच्या आढावा बैठकीत मंत्री श्री.भुसे बोलत होते. यावेळी महानगरपालिका आयुक्त रवींद्र जाधव, उपविभागीय अधिकारी नितिन सदगीर, तहसीलदार विशाल सोनवणे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर.एस माळी, महावितरण मालेगाव चे कार्यकारी अभियंता आर.व्ही शिरसाट, जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर.एस.जगताप, गटविकास अधिकारी सुनील धस, वनपरिक्षेत्र अधिकारी गायत्री सोनवणे, तालुका कृषी अधिकारी भगवान गोर्डे, , गट शिक्षण अधिकारी निलेश पाटील, , सहाय्यक वनसंरक्षक अधिकारी शेखर तनपुरे, वैद्यकीय अधिकारी डॉ.साहिल पोतदार, डॉ.मोहित कांचण, उपकार्यकारी अभियंता महावितरण विलास पवार, पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेचे कनिष्ट अभियंता सुशांत देवेरे, स्वच्छता निरिक्षक मनिष ठाकरे, यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री श्री.भुसे म्हणााले की, नागरीकांच्या मुलभूत सोयी- सुविधांकडे प्रामुख्याने लक्ष देवून त्यांची वेळेत पूर्तता होण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वय ठेवून नियोजन करणे आवश्यक आहे. विभाग प्रमुखांनी आवश्यक ठिकाणी भेटी देवून प्रत्यक्ष कामाची स्थिती तपासावी. नागरिकांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपापल्या स्तरावर नियमित बैठका घेऊन त्यावर तातडीने कार्यवाही करावी. विविध कामांसाठी शासनाकडून निधी व प्रशासकीय मान्यता उपलब्ध झाल्यानंतर संबंधित प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करून कामे मार्गी लावावीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पुढील आढावा बैठक पंधरा दिवसांनी घेण्यात येणार असून, त्यापूर्वी प्रत्येक विभागाने आपापल्या कामाचा प्रगती अहवाल तयार करावा. यासोबत विभागनिहाय कामाची अद्ययावत माहिती तयार ठेवावी. विभागनिहाय कामकाजाचा स्वतंत्र आढावा घेण्याबरोबरच सर्व विभागांच्या कामांची एकत्रित प्रगतीही तपासली जाईल. प्रत्येक विभागाने किमान ५० टक्के कामाच्या प्रगतीची माहिती तीन ते चार प्रतींमध्ये प्रांत कार्यालयात सादर करावी. प्रांत कार्यालयाने सर्व विभागांचे अहवाल एकत्रित करून पुढील बैठकीपूर्वी त्याचे संकलन करावे, असे निर्देश मंत्री श्री. भुसे यांनी दिले.
वीजपुरवठ्याच्या समस्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे मंत्री दादाजी भुसे यांचे निर्देश; दोन दिवसांत ५० टक्के समस्या मार्गी लावण्याच्या सूचना
तत्पूवी शालेय शिक्षण मंत्री श्री.भुसे यांनी शासकीय विश्रामगृह मालेगाव येथे तालुक्यातील ग्रामीण भागातील वीजपुरवठा, रोहित्रे, विद्युत उपकेंद्रे आणि वीज वितरणाशी संबंधित विविध समस्यांचा आढावा घेत बैठकीत मांडण्यात आलेल्या समस्यांपैकी किमान ५० टक्के प्रश्न पुढील दोन दिवसांत मार्गी लावावेत, तसेच प्रलंबित रोहित्रे तातडीने उपलब्ध करून वीजपुरवठा सुरळीत करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
बैठकीत ग्रामीण भागातील वीजपुरवठ्याची स्थिती, रोहित्रांची उपलब्धता, नवीन उपकेंद्रांची कामे, सौरऊर्जेच्या माध्यमातून होणारा वीजपुरवठा तसेच कृषी पंपांसाठी उपलब्ध वीज याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सध्या प्रलंबित असलेले रोहित्रे तातडीने दुरुस्त करून संबंधित ठिकाणी बसविण्यात यावेत. दुरुस्ती केलेल्या रोहित्रांची गुणवत्ता तपासूनच ते कार्यान्वित करावेत, अशा सूचना मंत्री श्री. भुसे यांनी दिल्या.
यावेळी महावितरणचे मालेगा मंडळाचे प्रभारी अधीक्षक अभियंता उमेश धोंगडे, मालेगाव विभागाचे कार्यकारी अभियंता रवींद्र शिरसाठ, उपकार्यकारी अभियंता विशाल पवार, उप कार्यकारी अभियंता मालेगाव विभाग मधुकर साळुंखे, उप कार्यकारी अभियंता दाभाडी विभाग प्रसाद पाटील यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
मालेगाव तालुक्यातील आघार, पिंपळगाव, कौळाणे, विराणे, कजवाडे, चिंचवे, बेळगाव, डोंगराळे, आंबेगाव, जळकु शिवार, हाताणे, मौजे टिंगरी, राजमाने, चिंचवड, काष्टी, दसाणे, चंदनपुरी, वजीरखेडे आदी भागांतील वीज समस्यांचा बैठकीत आढावा घेण्यात आला. याज वीज वितरणाची क्षमता वाढविणे, आगार येथील मंजूर विद्युत उपकेंद्राचे काम मार्गी लावणे तसेच आवश्यक ठिकाणी रोहित्रांची क्षमता वाढविण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.नवीन विद्युत उपकेंद्रांसाठी मंजुरी व जागा उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी संबंधित विभागांनी आवश्यक प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. महसूल, भूमिअभिलेख आणि महावितरण विभागाने परस्पर समन्वयाने प्रलंबित बाबींचा निपटारा करावा, असे निर्देश देण्यात आले.सौरऊर्जा निर्मितीवर सूर्यप्रकाशाच्या उपलब्धतेचा परिणाम होत असल्याने वीज निर्मितीत घट होत असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. अशा परिस्थितीत उपलब्ध वीज क्षमतेचे योग्य नियोजन करून शेतकऱ्यांना आवश्यक वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने पिकांना पाणी देण्यासाठी वीजपुरवठा नियमित राहणे आवश्यक असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले.
अधिकाऱ्यांनी नागरिक व शेतकऱ्यांशी नियमित संवाद साधून त्यांच्या समस्या समजून घ्याव्यात आणि प्रत्यक्ष क्षेत्राची पाहणी करून उपाययोजना कराव्यात, असे मंत्री भुसे यांनी सांगितले. वीजपुरवठ्याशी संबंधित तक्रारींचे वेळेत निराकरण करून नागरिकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने विभागाने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांना वीजपुरवठा उपलब्ध करून देणे, आवश्यक ठिकाणी विद्युत खांब व तारा स्थलांतरित करणे, रोहित्रांची क्षमता वाढविणे तसेच सौरऊर्जा प्रकल्पांबाबतही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रलंबित कामांना गती देऊन प्रश्न मार्गी लावण्याच्या सूचना मंत्री श्री. भुसे यांनी दिल्या.
0000000
WhatsApp