म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः ‘राज्य सरकारने करोना संकटामुळे सध्या असलेल्या परिस्थितीमुळे निर्बंध व मर्यादा घातल्या आहेत. त्यात नागरिकांच्या इच्छेप्रमाणे बदल केला जाऊ शकत नाही. अन्यथा सरकारी प्रशासनांना करोना संकटावर नियंत्रण मिळवणे अवघड होईल. सध्या नागरिकांच्या जीविताचे रक्षण होणे महत्त्वाचे आहे. नागरिकांच्या जीवापेक्षा धार्मिक सण महत्त्वाचे नाहीत,’ असे महत्त्वाचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदवले.

बकरी ईदनिमित्त २१ ते २३ जुलै या काळात मुंबईतील देवनार कत्तलखान्यामध्ये अधिकाधिक ३०० मोठ्या गुरांची कुर्बानी म्हणून कत्तल करण्याची परवानगी मुंबई महापालिकेने दिली आहे. त्याविरोधात ‘अल-कुरेश ह्युमन वेल्फेअर असोसिएशन’ आणि ‘ऑल इंडिया जमैतुल कुरेश’ या दोन संघटनांनी याचिका केल्या होत्या.

‘देवनार कत्तलखान्यात ३००ची घातलेली मर्यादा कमी आहे. त्याऐवजी बकरी ईद उत्सवात ७०० ते एक हजार गुरांची कत्तल करण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश पालिकेला द्यावेत,’ अशी विनंती याचिकादारांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला केली होती. त्यावर, ‘महापालिकेने गेल्यावर्षी करोनाचे संकट लक्षात घेऊन केवळ ५० गुरांविषयी परवानगी दिली होती. यावेळी परिस्थिती तितकी तीव्र नसल्याने ३०० गुरांबाबत परवानगी दिली आहे. करोनाची तिसरी लाट टाळण्यासाठी खबरदारीचे उपाय आवश्यक आहेत,’ असे म्हणणे पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी मांडले.

‘किती गुरांच्या कत्तलीला परवानगी द्यायची, हा निर्णय प्रशासनाच्या अखत्यारित आहे. संकट अद्याप दूर झाले नसून नागरिकांच्या जीवितरक्षणासाठी सरकारी प्रशासने शर्थीचे प्रयत्न करत असल्याचे सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवे. अशावेळी धार्मिक हितांपेक्षा व्यापक सार्वजनिक हिताला महत्त्व देणे आवश्यक आहे’, असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने दोन्ही याचिका निकाली काढल्या.