काय आहे दुरुस्ती विधेयक
सेंटर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन अर्थात ‘सीबीएफसी’नं एकदा प्रमाणपत्र दिलं, की निर्माता त्याचा चित्रपट देशभरात प्रदर्शित करू शकतो. ‘सिनेमॅटोग्राफ विधेयक २०२१’ मंजूर झाल्यास सेन्सॉरची कात्री केंद्र सरकारच्या हाती जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सेंट्रल बोर्डनं जाहीर केलेलं सिनेमा प्रमाणित प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा अथवा त्यावर पुनर्विचार करायला लावण्याचा संपूर्ण हक्क केंद्र सरकारला या कायदे दुरुस्तीतून मिळणार आहे. याचा अर्थ सेन्सॉर बोर्डानं प्रदर्शनाची मान्यता देऊनही केंद्र सरकारला आवश्यकता वाटल्यास ते प्रदर्शनाला मज्जाव करू शकतात; तसंच सध्या चित्रपटांना प्रमाणित करताना ए, यू, यू/ए अशा चार गटांत विभागून त्या श्रेणीत त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात येतं; पण आता प्रमाणपत्राच्या यादीत नव्या मुद्द्याची भर टाकली जाणार आहे. सातहून अधिक वय असणाऱ्या मुलांसाठी, १३ हून अधिक वय असणाऱ्या मुलांसाठी आणि १६ हून अधिक वय असणाऱ्या मुलांसाठी, अशी तीन नवी प्रमाणपत्र अमलात आणली जाऊ शकतात. सेन्सॉर बोर्डकडून दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्राची कालमर्यादा दहा वर्षांवरून कायमस्वरूपी करण्याचा विचार सध्या सुरू आहे.
कोट

‘या’ कायद्यांमध्ये होणार बदल, चित्रपट क्षेत्रात खळबळ
आवाज उठवा
चित्रपट, माध्यमं आणि साहित्यिकांना ती तीन प्रतिकात्मक माकडं बनून राहणं परवडणारं नाही. लोकशाहीला कमकुवत होण्यापासून वाचवण्यासाठी घडू पाहणाऱ्या वाईट गोष्टींना पाहणं, त्या ऐकणं आणि त्याविषयी बोलणं हा एकमेव मार्ग आहे. कृपया कृती करा, स्वातंत्र्यासाठी आवाज उठवा.
– कमल हसन, अभिनेते

सरकारशी चर्चा करावी
कायदे दुरुस्ती झाली, तर सिनेनिर्मिती कठीण होऊन बसेल. कल्पक सिनेनिर्मितीत अडसर होईल. सर्व सिनेनिर्माते आणि फिल्म संस्थांनी सरकारशी याविषयी चर्चा करायला हवी.
– सुधीर मिश्रा, दिग्दर्शक

विचित्र प्रस्ताव
कायदे दुरुस्तीचा हा प्रस्ताव अत्यंत विचित्र आहे. हा कायदा मंजूर झाल्यास सेन्सॉर प्रमाणपत्राचं काहीच महत्त्व उरत नाही. सिनेमा सेन्सॉर होऊनही कोणाच्या तरी तक्रारीनं तोच सिनेमा पुन्हा सेन्सॉरशिपसाठी पाठवणं हास्यापद आहे.
– विशाल भारद्वाज, दिग्दर्शक