मुंबई: राज्य सरकारने सुरू केलेल्या चौकशीविरोधात माजी मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या याचिकेवर सध्या तातडीने सुनावणी घेण्याचे कारण दिसत नाही, असे नमूद करून मुंबई हायकोर्टाने ९ जूनपर्यंत सुनावणी तहकूब केली आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्याने मला लक्ष्य केले जात असल्याचा दावा परमबीर सिंग यांनी याचिकेत केला आहे. (no reason for urgent hearing on parambir singh petition says high court)

राज्याचे पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांनी परमबीर यांची चौकशी करण्यास असमर्थता व्यक्त केली. त्यानंतर राज्य सरकारने नव्याने प्राथमिक चौकशीचे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे ही याचिका निरर्थक ठरली आहे’, असे म्हणणे सरकारतर्फे मांडण्यात आले. त्यामुळे सध्या तातडीची सुनावणी आवश्यक नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

‘हा पूर्णपणे सेवाविषयक विषय आहे. त्यामुळे परमबीर यांनी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकारणासमोर जायला हवे होते. हायकोर्टात याचिका करण्याचे काही कारणच नाही. त्यामुळे ही याचिका सुनावणीयोग्यच नाही’, असे म्हणणेही राज्य सरकार, पोलिस महासंचालक यांच्या वकिलांनी न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे व न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर मांडले. तर आपल्या तक्रारीवर राज्य सरकारने परमबीर यांच्याविरोधात चौकशी सुरू केली असताना परमबीर यांनी मला याचिकेत प्रतिवादीच केलेले नाही, असे म्हणणे पोलिस अधिकारी अनुप डांगे यांनी वकिलांमार्फत मांडले.

क्लिक करा आणि वाचा- ‘बाळासाहेबांचा आशीर्वाद नसता तर ‘हे’ महाराष्ट्रात दुर्बिणीने शोधूनही सापडले नसते’

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठवलेल्या पत्रात परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपये वसुलीचे खळबळजनक आरोप केले आहेत. या पत्राची दखल घेत उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी व्हावी असे आदेश दिले. मात्र, याच कारणावरून मला लक्ष्य केले जात असल्याची परमबीर यांची तक्रार आहे. यामुळे माझ्या मागे चौकशी लावण्यात आल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे.

क्लिक करा आणि वाचा- … तर मग अजित पवारांचा राजीनामा घेणार का?; आशीष शेलारांचे प्रत्युत्तर
क्लिक करा आणि वाचा- रेमडेसिवीर: सुजय विखेंचीही कोर्टात धाव; केला हा दावा, इतर नेतेही अडचणीत