अकोला, दि. 2 – पाणी हे जीवन आहे. पावसाळा हा त्यादृष्टीने एक महत्त्वाचा ऋतू. भारतासारख्या कृषी प्रधान देशात तर पावसाळ्याचे आणि त्या पाण्यावर होणाऱ्या शेतीचे महत्त्व सारेच जाणतात. पावसाळ्यात पडणारे पाणी नद्या नाल्यांमधून वाहून मोठ्या नद्या ते थेट समुद्रात जात असते, आणि समुद्रातील पाण्यापासून बाष्पीभवनाने तयार होणारे ढग पुन्हा पावसाळ्यात जलवर्षाव करीत असतात; हे जलचक्र आपण साऱ्यांनीच प्राथमिक शाळांमध्ये शिकलो आहोत.

अशाप्रकारे पावसाळ्यात पडणारा पाऊस विविध धरणांमध्ये अडवून तो टंचाईच्या काळात पिण्यासाठी, शेती वा उद्योगांसाठी वापरला जातो. शिवाय पूरांचे नियमन करण्यासाठीही धरणांचा मोठा उपयोग होतो. नद्यांना येणाऱ्या पूराकडे नैसर्गिक आपत्ती म्हणून पाहिले जात असले तरी एरवी केवळ पुरातून वाहून जाऊन समुद्रात मिळणारे पाणी हे धरण, बांध, तलावांमधून अडवून भविष्यासाठी वापरणे हे एक द्रष्टेपणाचे लक्षण आहे.

एकंदर पूर नियमन, भविष्यातील पाण्याची निकड भागविणे, विद्युत निर्मिती, शेती सिंचन, उद्योग या विविध प्रयोजनांसाठी पाण्याचा वापर करतांना धरणांचे परिचालन हा एक महत्त्वाचा भाग ठरतो. त्यासाठी शासनाने जलसंपदा, पाटबंधारे, जलसंधारण, लघु पाटबंधारे विभाग असे विविध विभाग कार्यरत असतात.

जलप्रकल्पांची विभागणी

त्यासाठी जलप्रकल्पांची विभागणी ही तीन गटात केली जाते. मोठे प्रकल्प, मध्यम प्रकल्प आणि लघु प्रकल्प असे ते तीन गट. तथापि. लघु सिंचन वा जलसंधारण प्रक्रियेचा भाग म्हणूनही काही प्रकल्प तयार केले जातात. त्यात साठवण बंधारे, पाझर तलाव, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, वळवणी बंधारे इ. प्रकारचे प्रकल्प असतात. मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांचे परिचालन हे जलसंपदा, पाटबंधारे विभागामार्फत केले जाते.  तर लहान प्रकल्प हे लघु पाटबंधारे विभागामार्फत परिचालीत केले जातात.

अकोला जिल्ह्याचा विचार करता येथे काटेपूर्णा व वान हे दोन मोठे प्रकल्प आहेत. काटेपूर्णा प्रकल्पाची क्षमता ही 86.35 दलघमी  आहे तर वान प्रकल्पाची क्षमता  81.95 दलघमी आहे. जिल्ह्यात निर्गुणा (28.85 दलघमी), मोर्णा (41.46 दलघमी), उमा (11.68 दलघमी) हे मध्यम प्रकल्प आहेत. तर घुंगशी बॅरेज व दगड पारवा हे लघु प्रकल्प (द्वार परिचालित) आहेत. या शिवाय इतर 12 लघुप्रकल्प (600 हेक्टर पेक्षा अधिक सिंचन क्षमता असणारे) व अन्य असे जवळपास 40 प्रकल्प आहेत.

पूर व्यवस्थापन

पावसाळ्यात हे प्रकल्प भरणे आणि त्यातून भविष्यातील पाण्याचे नियोजन करणे शक्य होत असते. मात्र पाऊस जास्त होणे, त्यातून पूरस्थिती निर्माण होणे यासाठी  प्रकल्पातील पाण्याची पातळी व अनुमानित पर्जन्यमान ध्यानात घेऊन धरणांचे परिचालन केले जाते. साधारणपणे ज्या जलप्रकल्पांच्या बंधाऱ्यास (Dam) दारे बसविण्यात आलेली असतात, अशा प्रकल्पांचे परिचालन केले जाते. सामान्यतः मोठ्या, मध्यम व काही लघु प्रकल्पांना ही दारे बसविलेली असतात. इतर लहान प्रकल्पांमध्ये सांडव्याची योजना केलेली असते.  पाण्याने बंधारा पूर्ण भरला की, सांडव्याद्वारे आपोआप  जादाचे पाणी वाहू लागते. अशा ठिकाणी संबंधित विभाग हे केवळ पाण्याच्या होत असलेल्या विसर्गावर व त्यामुळे पुढे प्रवाहातील पाण्याच्या पातळीची निरिक्षणे नोंदवित असतात. त्यानुसार संभाव्य पुराच्या धोक्याची आगाऊ सुचना प्रभावित भागांमध्ये दिली जाते.

ज्या प्रकल्पांना दारे आहेत, अशा प्रकल्पांमध्ये धरणांची क्षमता, पडणारा पाऊस, त्यामुळे धरणात जमा होत असलेल्या पाण्याचे परिमाण यावरुन संभावित जलसाठ्याचे अनुमान काढले जाते. त्यानुसार धरणाची दारे उघडून पाण्याचा विसर्ग करुन पाण्याची पातळी राखली जाते व पुराच्या पाण्याचे नियमन केले जाते.

धरणाचा परिचालन आराखडा

प्रत्येक धरणाचे जे पर्जन्यक्षेत्र असते त्या भागात पडणाऱ्या पावसाचे प्रमाण, पाण्याच्या वेगाचा, पाऊस होत असलेल्या क्षेत्राचे धरणापासूनचे अंतर यावरुन पडणारे पाणी धरणापर्यंत पोहोचायला किती वेळ लागेल? याचा अंदाज  घेऊन धरणाचे दरवाजे केव्हा? किती उंची पर्यंत आणि किती वेळ उघडायचे हे ठरविले जाते. हे सर्व ठरविण्यासाठी प्रत्येक धरणाचा परिचालन आराखडा तयार केलेला असतो. त्यानुसारच धरणाच्या पाण्याची पातळी राखणे, पाणी सोडणे, दरवाजे उघडने याबाबींचे परिचालन केले जाते. पावसाळ्याच्या सुरुवातीपासून ते पावसाळा संपेपर्यंत  कोणत्या तारखांपर्यंत धरणात किती जलसाठा (पातळी)  असावा हे निकष नक्की केलेले असतात. त्यानुसार पाण्याच्या पातळीचे नियमन करुन पूराचे व्यवस्थापन केले जाते. धरणाची दारे उघडतांनाही त्याचे क्रम व किती उंचीपर्यंत उघडायचे हे जलपातळीनुसार ठरविले जाते. हे सर्व जलसंपदा विभागाच्या धोरणात्मक बाबी म्हणून मुख्य अभियंता पातळीवरुन निर्धारित केल्या जातात.

संदेशवहनाचे महत्त्व

धरणात पाण्याचा ‘येवा’ सांगण्यासाठी त्या त्या पर्यजन्य क्षेत्रात संदेशवाहक नेमलेले असतात. ते त्यांच्या भागात पडणाऱ्या पावसाची माहिती धरणावरील नियंत्रण कक्षात देतात.  पाऊस होत असलेले क्षेत्र धरणापासून किती अंतरावर आहे यावरुन पाणी धरणात पोहोचायला किती वेळ लागेल याचे अनुमान निर्धारित असते.  त्यानुसार जलसाठ्याच्या पातळीत किती वाढ होईल? याचे अनुमान घेऊन धरणाचे ‘द्वार परिचालन’ केले जाते. धरणाची दारे उघडल्यानंतर होणारा पाण्याचा विसर्ग पुढे प्रवाहात किती वाढ निर्माण करेल व नदीची पातळी किती वाढेल यावरुन नदी काठच्या गावांना खबरदारीचा इशारा पोहोचविला जातो. त्यासाठी त्या त्या तालुक्यात तहसिलदारांमार्फत सूचना निर्गमित केली जाते. महसूल विभागामार्फत ही सूचना जिल्हा प्रशासन व गावपातळीवर तलाठी, कोतवाल यांच्या मार्फत गावकऱ्यांपर्यंत पोहोचविली जाते. त्यासाठी दवंडी या पारंपारिक पद्धतीचा वापर केला जातो.  अलिकडे सोशल मिडीयाद्वारेही संदेश देवाण घेवाण करुन नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला जातो.

निर्धारीत जलसाठ्याचे प्रमाण

निर्धारित जलसाठ्याचे प्रमाण हे प्रकल्पानुसार वेगवेगळे असतात व ते विविध गोष्टींवर अवलंबून राहते, जसे की प्रकल्पाचा उददेश(पूरनियंत्रण, पाणीपुरवठा,सिंचन), पाणलोट क्षेत्रांतील पावसाचे स्वरूप, धरणाच्या वरील बाजूस असलेले धरणं इत्यादी. उदाःजुलै अखेरीस: काटेपूर्णा प्रकल्प- 80%, वाण प्रकल्प- 61%.

द्वार परिचालनासाठी निर्धारित जलसाठा ठरविण्यात आलेला असतो. त्यानुसार पावसाळ्याच्या दिवसात (दि.1 जून ते 30 सप्टेंबर) या कालावधीत दर 15 दिवसांच्या कालावधीत  पाऊस पडत असतांना धरणाची पाणी पातळी किती असावी? हे निर्धारित केलेले असते. त्यानुसार दि. 1 जून ते 15 जून (63 टक्के), दि.16 ते 30 जून (65 टक्के), दि.1 ते 15 जुलै (70 टक्के), दि.16 ते 31 जुलै (80 टक्के), दि.1 ते 15 ऑगस्ट (87 टक्के),दि.16 ते 31 ऑगस्ट (95 टक्के) दि.1 ते 15 सप्टेंबर (97 टक्के) आणि दि.16 ते 30 सप्टेंबर  (100 टक्के) या प्रमाणे पाणीपातळी राखली जाते. त्यानुसारच पाण्याच्या विसर्गाचे प्रमाण ठरविले जाते.

पाणीः ‘साठा’ आणि ‘विसर्ग’

 पाण्याच्या साठवणूकीची परिमाणे या प्रमाणे असतात. 1 द.ल.घ.मी – 100कोटी लिटर, तर एक सहस्त्र दशलक्ष घनफुट म्हणजे एक TMC (एक सहस्त्र दशलक्ष घन फूट) आणि एक TMC म्हणजे 28.32 द.ल.घ.मी याप्रमाणे जलसाठा मोजला जातो.

 पाण्याचा विसर्ग करतांना एका सेकंदाला 28.32 लिटर्स पाणी धरणातून बाहेर पडते त्याला एक क्युसेस असे परिमाण आहे. प्रत्येक धरणाचा साठा, त्याचे गेट यानुसार प्रत्येक धरणाचा विसर्गाचे प्रमाण वेगवेगळे असते.

पूरव्यवस्थापनात गावपातळीवरील संदेशवाहकापासून ते अभियंता ते जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख जिल्हाधिकाऱ्यांपासून ते गावपातळीवरील तलाठी, कोतवाल, पोलीस पाटील या सर्व घटकांचा प्रत्यक्ष या पूर व्यवस्थापनात सहभाग असतो.

पूरबाधित गावे

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्यानुसार, जिल्ह्यात एकूण ८३ गावे पुरबाधित म्हणून नोंद आहे. पूरबाधित गावांची नावे.

अकोला तालुका- अकोला शहर, म्हैसांग, एकलारा, कपिलेश्वर, वडद बु., दोनवाडा, गांधीग्राम, धामना, चांगेफळ, म्हैसपूर, चांदुर, सांगवी बु., कुरणखेड, गोत्रा, आगर.

बार्शीटाकळी तालुका- चिंचखेड, निंभोरा, तामशी, खांबोरा, वरघेड, वाघजळी, दोनद खु., टाकळी, राजंदा, सुकळी, वरखेड, सिंदखेड.

अकोट तालुका- केळीवेळी, किनखेड, पळसोद, पनोरि, पिकलवाडी, कुटासा, मुंडगाव, अकोट, करोडी, वरुर. तेल्हारा तालुका- मन्नात्री बु., डवला, तळेगाव वडनेर, तळेगाव पातुर्डा, नेर, सांगवई, उमरी, पिळवंद, दानापुर, सौदाळा, वारखेड.

बाळापूर तालुका- वाडेगाव, बाभुळखेड, कासारखेड, हाता, अंदुरा, लोहारा, कवठा, हातरुण, रिधोरा, सोनाळा, बोरगाव वैराळे.

पातुर तालुका- पाटसुल, भंडारज खु., आगीखेड, कोठारी बु., चोंढी, विवरा, आलेगाव, वहाळा बु., सस्ती, तुलंगा. मुर्तिजापूर तालुका- हेंडज, पिंगळा, कोळसरा, भटोरी, दातवी, सांगवी, दुर्गवाडा, दापुरा, हिवरा कोरडे, लाखपुरी, माना, खांदला, पोही, उनखेड.

-डॉ. मिलिंद मधुकर दुसाने,

जिल्हा माहिती अधिकारी, अकोला.